चौथी दुनिया

सीआईए और मोसाद की हिंदुस्तान पर बुरी नजर

2010-01-08T16:04:00.006+05:30

रूबी अरुण
यह भारत को तोड़ने की बेहद ख़ौफनाक साज़िश है. जिसे रच रही हैं विश्व की दो सबसे खतरनाक खु़फिया एजेंसियां. मक़सद है हिंदुस्तान में गृहयुद्ध का कोहराम मचाना. यहां की ज़म्हूरियत को नेस्तनाबूद करना. संस्कृति और परंपराओं को दूषित-संक्रमित करना, ताकि इस देश का वजूद ही खत्म हो जाए. इसके लिए निशाने पर हैं देश की अज़ीम ओ तरीम 35 हस्तियां. इन दोनों ख़ु़फिया एजेंसियों के एजेंट्‌स न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों, मंत्रियों, नौकरशाहों एवं शीर्ष पत्रकारों की दिन-रात निगरानी कर रहे हैं. यहां तक कि अपने बेहद निजी पलों में भी ये 35 हस्तियां मह़फूज नहीं हैं. जासूसी करने वाले एजेंट्‌स के नाम हैं-ई जासूस, जो बग़ैर दिखे और बिना किसी कैमरे या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के शयनकक्षों तक में घुसकर अपना जाल बिछा चुके हैं. देश की सभी अहम पार्टियों के शीर्ष नेताओं की हरकतें, उनकी बातचीत सहित कुछ भी, इन ई-जासूसों की नज़रों से छुपा नहीं है. सीआईए और मोसाद मिलकर भारत के खिला़फ इस षड्‌यंत्र को अंजाम दे रहे हैं. ज़रिया बना है इंटरनेट. फेसबुक, ऑरकुट, जीमेल, याहूमेल, टि्‌वटर सब पर पैनी नज़र है. अमेरिकी खु़फिया एजेंसी सीआईए ने 20 मिलियन डॉलर निवेश करके इन-क्यू-टेल नाम की एक कंपनी......

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शिक्षक बहाली में भ्रष्टाचार से शिक्षा चौपट

2010-01-08T15:21:00.000+05:30

सरोज सिंह
जाका गुरु अंधला, चेला खरा निरंध. अंधे-अंधे ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत…! कबीर की यह पंक्ति बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बिलकुल सही बैठती है. राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंकड़ों में चाहे जितनी शेखी बघार लें, लेकिन यह एक बड़ी सच्चाई है कि ग़लत बहाली नीति के कारण राज्य की बुनियादी शिक्षा का स्तर तेज़ी से गिर रहा है और चौपट होने के कगार पर है. पहले झटपट बहाली ने, फिर उसके बाद परीक्षा ने तो और भी बेड़ा गर्क कर दिया है. राज्य के कई निजी स्कूलों में एक तरफ जहां अंतरराष्ट्रीय मानक स्तर की प़ढाई कराई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा के नाम पर स़िर्फ खानापूर्ति की जा रही है. यहां के ज़्यादातर स्कूलों की स्थिति यह है कि भवन है, तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है, तो.......

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रुचिका प्रकरणः अपराधी को देर से नाममात्र की सज़ा

2010-01-08T15:20:00.000+05:30

रवि किशोर
रुचिका गिरहोत्रा के साथ अभद्रता, जिसे बाद में जिंदगी समाप्त करने को मजबूर होना पड़ा था, के मामले में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एस पी एस राठौर को मिली छह माह के कारावास की सज़ा के बारे में बस यही कहा जा सकता है कि दोषी को एक शर्मनाक कृत्य के लिए जो सज़ा मिली है, वह देर से मिली है. दूसरी बात यह है कि उसकी सज़ा अपराध की दृष्टि से बिल्कुल कमतर है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि मुजरिम हरियाणा राज्य में क़ानून को लागू करने वाली एजेंसी पुलिस का प्रमुख ओहदेदार रह चुका है. इस पूर्व पुलिस महानिदेशक को केवल छह माह क़ैद की सज़ा ही मिली, क्योंकि 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी भारतीय दंड संहिता में कई ख़ामियां और कमियां हैं. वास्तव में भारतीय दंड संहिता में बच्चों के साथ अभद्रता को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. इस शर्मनाक घटना के बाद एक बार फिर से यह बात सामने आई कि किस तरह.......

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ग्रामीण संस्कृति की झलक नाबार्ड हाट में दिखी

2010-01-08T15:19:00.000+05:30

गांधी जी बड़े उद्योगों के विकास में नहीं, बल्कि लघु एवं हस्तशिल्प के विकास में विश्वास रखते थे. उनका मानना था कि छोटे उद्योगों के विकास से ही गांव में समृद्धि आ सकती है, लेकिन यह दुख की बात है कि देश की आज़ादी के बाद गांधी के इस सपने को साकार करने की कोशिश नहीं की गई. नतीजा यह है कि आज़ादी के बाद बिहार में स्थापित कई बड़े उद्योग बंद हो गए, लेकिन मिथिला पेंटिंग एवं यहां के कई हैंडीक्राफ्ट्‌स आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं. ये बातें बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद ने 22 दिसंबर को गांधी मैदान में स्वयंसेवी संस्था अम्बपाली की ओर से आयोजित नाबार्ड हाट के उद्‌‌घाटन करते हुए कहीं. इसके उद्घाटन के लिए राज्य के.....

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आंकड़ेबाज़ी नहीं, विकास कीजिए

2010-01-08T15:17:00.000+05:30

संध्या पांडे
किसी भी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़े हमेशा विकास की एक अकल्पनीय कहानी होते हैं. इनमें सत्यता का प्रतिशत यह तय करता है कि सरकार की नीयत नागरिकों के प्रति कितनी सा़फ है. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों रुपये के विज्ञापनों के माध्यम से अब तक जारी किए गए आंकड़े ज़मीनी हक़ीक़त से कहीं दूर हैं. भाजपा इस सरकारी प्रचार को यदि सही मानती है तो यह भविष्य के अंधेरे की ओर एक संकेत साबित हो सकता है. केवल सपने दिखाने और झूठे वायदे करने से राष्ट्र-समाज का विकास संभव नहीं है और वह भी उस समय, जबकि सरकारी अमला अपने निजी हित साधने में लगा हो.

राज्य में सरकारी प्रचार तंत्र ने महीनों तक शोर मचाया कि हर रोज 8 किलोमीटर सड़क बन रही है. पिछले पांच वर्षों में जितनी सड़कें बनीं, उतनी पिछले 50 वर्षों में नहीं बनीं. लेकिन, राजधानी भोपाल के आसपास कई गांव ऐसे हैं, जहां सड़क का नामोनिशान तक नहीं है. कुछ गांवों में तो आज भी आदि मानव सभ्यता के नज़ारे दिखाई देते हैं.....

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आपके जनप्रतिनिधि ऐसे हैं

2010-01-08T15:15:00.001+05:30

शशि शेखर
झारखंड राज्य के गठन के अभी महज़ नौ साल ही हुए हैं. इन नौ सालों में अब तक यहां छह सरकारें बदल गईं और सातवीं बन चुकी है. एक के बाद एक कई सरकारें बनने के बाद भी झारखंड और झारखंड के लोगों की तक़दीर नहीं बदल सकी. बेहतर सुविधाओं की कौन कहे, वहां के लोग तो अभी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं. अलबत्ता, झारखंड में एक निर्दलीय विधायक से मुख्यमंत्री बने मधु कोड़ा और उनके जैसे कई लोग हज़ारों करोड़ रुपये की संपत्ति कामालिक ज़रूर बन बैठे. आ़खिर खनिज संपदाओं से भरे इस छोटे राज्य की आम जनता की आर्थिक बदहाली की वजह क्या है? ज़ाहिर है, शर्बत में चीनी की तरह ही झारखंड की राजनीति में भ्रष्टाचारी और अपराधी कुछ इस तरह से घुल-मिल चुके हैं, जिन्हें अलग कर पाना नामुमकिन-सा हो गया है. बावजूद इसके, झारखंड चुनाव में इस बार भी भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं बन सका. पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कहीं अधिक बाहुबली, दागी और धनबली चुनाव जीत कर, झारखंड विधान सभा की शोभा बढ़ाने आ पहुंचे हैं. अगले पांच सालों तक, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, झारखंड की जनता पर शासन करने वाले इन विधायकों और मंत्रियों के बैंक बैलेंस में भी ज़बर्दस्त इजाफा होने से इंकार नहीं किया......

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उत्तर बंगाल के आदिवासी टकराव के मूड में

2010-01-08T15:10:00.001+05:30

विमल राय
उत्तर बंगाल की हरे सोने वाली धरती डुआर्स में बवाल मचा है. गोरखालैंड की आग से निकलती चिंगारियां हरी पत्तियों को झुलसाने लगी हैं. विमल गुरुंग इस आदिवासी बहुल इलाक़े को गोरखालैंड के ऩक्शे में शामिल करना चाहते हैं, जबकि यहां के बहुसंख्यक आदिवासी जैसे हैं-जहां हैं के आधार पर बंगाल में ही रहना चाहते हैं. बंद चाय बागानों की वजह से इस इलाक़े में पहले से ही भुखमरी के हालात हैं,उस पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)के पथावरोध आंदोलन ने जले पर नमक रगड़ने का सिलसिला शुरू किया है. इस आंदोलन से चाय की ढुलाई भी ठप है और पर्यटन के साथ-साथ तमाम आर्थिक गतिविधियां रुक गई हैं. साल के आ़खिरी दिन का सूरज भी तनाव के माहौल में ही डूबा. थोड़ी भी उम्मीद की लालिमा नहीं दिखी. एक तरफ़ जहां दार्जिलिंग में बर्फ़ पड़ी, वहीं मैदानी इलाक़े में राजनीतिक टकराव की गर्मी बढ़ी. राजमार्गों पर अवरोध आंदोलन कर रहे गोजमुमो कार्यकर्ताओं ने मालबाज़ार में एक एंबुलेंस के ड्राइवर एवं खलासी को पीटा तो सिलीगुड़ी और डुआर्स के बंगाली संगठनों ने दार्जिलिंग जाने वाले तीनों रास्तों को रोक दिया. नाराज़ विमल गुरुंग ने तुरंत 2 जनवरी को बंद का आह्वान कर......

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जन सुनवाई का सामना क्यों जरूरी?

2010-01-08T15:05:00.000+05:30

आदियोग
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नरसिंहन ने कभी नहीं चाहा कि केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम सात जनवरी की दंतेवाड़ा जन सुनवाई में हिस्सा लें. इस बात का गवाह है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा गया उनका वह पत्र, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से यह कहा कि गृहमंत्री जैसे अति विशिष्ट शख्स के दौरे से माओवादियों के ख़िला़फ जारी अभियान में रुकावट पैदा होगी. उनकी इस सतर्कता की वजह शायद यह भी हो सकती है कि वह इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशालय से सीधे रायपुर राजभवन पहुंचे हैं और अभी तक उसी पुराने मिजाज़ में हैं. लेकिन ऐसा पहली बार देखा गया, जब किसी राज्यपाल ने केंद्रीय गृहमंत्री से राज्य का दौरा न करने को कहा हो. सनद रहे कि कोई दो माह पहले चिदंबरम खुद ही कह चुके थे कि वह जन सुनवाई में शामिल हो सकते हैं. दंतेवाड़ा में गांधीवादी कार्यकर्ता हिमांशु कुमार का उपवास गत 26 दिसंबर को शुरू हुआ था. उन्हें देश के विभिन्न जन संगठनों और अभियानों का समर्थन मिला. उपवास को आत्मावलोकन की प्रक्रिया बताते हुए उन्होंने कहा कि अब तक की उनकी कोशिशें आदिवासियों की मदद नहीं कर......

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2010-01-01T12:01:00.001+05:30

रूबी अरुण

संप्रग सरकार ग्रामीणों को रोज़गार उपलब्ध कराने की कई योजनाएं चला रही है, इस योजना का सारा दारोमदार ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय पर है. इस मंत्रालय पर बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है. सीपी जोशी इस मंत्रालय के मंत्री हैं. सरकारी योजनाओं के ज़रिए पंचायतों का विकास और संप्रग सरकार की नरेगा जैसी पायलट प्रोजेक्ट में भारी संख्या में अनियमितताओं की खबर आ रही है. सीपी जोशी यह दावा करते हैं कि वह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बहुत क़रीबी हैं. शायद इसकी दुहाई देकर ही वह मंत्रालय के कामकाज पर कम ध्यान देते हैं. सेलिब्रिटी राजनेता बनने की चाहत रखने वाले सीपी जोशी की दिलचस्पी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की राजनीति में ज़्यादा है! उन्होंने हाल ही में राजस्थान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है. उनके पास ग्रामीण विकास और सरकारी योजनाओं के लिए ज़्यादा व़क्त नहीं बच पाता है. इन योजनाओं का रिश्ता देश के ग़रीब, मज़दूर और गांव में रहने वाली भोलीभाली जनता से है. इसलिए देश की अति महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रति उनकी उदासीनता चिंता की बात है. क्या राहुल गांधी जी का ऐसे मंत्री पर ध्यान नहीं जाता?
जोशी के कार्यभार संभालने के बाद से देश के लगभग उन सभी राज्यों से जहां नरेगा प्रभावी है, शिकायतों का अंबार लगा है. पंचायत स्तर पर भरपूर लूटखसोट मची है. बिहार जैसे राज्यों से मज़दूरों का पलायन फिर ज़ोर पकड़ चुका है. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री सी पी जोशी पर यूपीए सरकार की सबसे मज़बूत योजना नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना की ज़िम्मेदारी है. यही वह योजना है, जिसकी मार्केटिंग करके कांग्रेस दोबारा सत्ता हासिल कर सकी. ज़ाहिर है इस योजना में कोई भी कमी या शिकायत न केवल यूपीए सरकार के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड को खराब करती है, बल्कि सरकार के मुखिया मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की छवि को भी धूमिल करती है. कहने की ज़रूरत नहीं कि...

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नितिन गडकरी का एजेंडा

2010-01-01T11:51:00.003+05:30

मनीष कुमार

ताज तो मिल गया है, लेकिन उसमें कांटे बेशुमार हैं. कुछ तो वक्त की चाल ने पैदा किए हैं और कुछ घर के दुश्मनों ने. चुनौती इसी बात की है कि बीच भंवर में डगमगाती पार्टी की नैया को पार कैसे लगाया जाए.

पिसी फूट, अविश्वास, षड्‌यंत्र, अनुशासनहीनता, ऊर्जाहीनता, बिखराव और कार्यकर्ताओं में घनघोर निराशा के बीच चुनाव दर चुनाव हार का सामना, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की यही फितरत बन गई है. ऐसे व़क्त में भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिला है. 52 साल की उम्र वाले लोगों को अगर युवा कहा जा सकता है तो नया अध्यक्ष युवा है. उम्र न सही, लेकिन वह अपने बयानों, तेवर और राष्ट्रीय राजनीति के अनुभव के नज़रिए से युवा मालूम पड़ते हैं. नितिन जयराम गडकरी, राष्ट्रीय राजनीति में एक नया नाम ज़रूर है, लेकिन महाराष्ट्र का यह नेता भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को पैवेलियन में बिठाकर खुद अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा है. भारतीय जनता पार्टी देश का प्रमुख विपक्षी दल है. देश में प्रजातंत्र मज़बूत करने के लिए भाजपा का मज़बूत होना ज़रूरी है. क्या गडकरी को इस ज़िम्मेदारी का एहसास है? क्या देश को नेतृत्व देने की दूरदर्शिता और इच्छाशक्ति उनके पास है? यह समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन गडकरी का एजेंडा क्या है?
भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आजकल हलचल है. नितिन गडकरी की टीम में कौन-कौन लोग होंगे? किन-किन लोगों को दरकिनार किया जाएगा? नए अध्यक्ष के रास्ते कौन कांटे बिछाएगा? कुछ कहते हैं कि गडकरी में दम है और कुछ लोगों को लगता है कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के मुक़ाबले गडकरी का क़द का़फी छोटा है. बहरहाल, भाजपा में नई टीम के गठन की जद्दोजहद चल रही है. पंचांग के हिसाब से अभी खड़मास चल रहा है. ज्योतिषीय गणना में इस अवधि को महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सही नहीं माना गया है. इसलिए सारे फैसले 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद लिए जाएंगे. फरवरी के पहले और दूसरे सप्ताह में यह पता चल पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की टीम में कौन-कौन शामिल हैं.
नितिन गडकरी ने भाजपा की कमान ऐसे व़क्त में संभाली है, जब यह पार्टी कई स्तर पर, कई दिशाओं से बिखर रही है. संघ और भाजपा के रिश्तों को लेकर पार्टी दो धड़ों में बंटी है. एक तऱफ वे लोग हैं, जिनकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, जो संघ की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में संघ के द़खल से गुरेज़ नहीं है. दूसरे वे लोग हैं, जो संघ से जुड़े नहीं हैं, जो संघ की विचारधारा और पार्टी के कामकाज में संघ के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं. फिलहाल, संघ के समर्थक भाजपा पर भारी हैं. यही वजह है कि...

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गोरखालैंड की कठिन डगर

2010-01-01T11:41:00.001+05:30

विमल राय

पृथक गोरखालैंड राज्य के मसले पर 21 दिसंबर को दार्जिलिंग में हुई त्रिकोणीय बातचीत का नतीजा वैसा ही होना था, जैसा कभी भारत-पाक सचिव स्तर की वार्ता का होता था. यानी बातचीत में यही तय हो पाता था कि अगली बातचीत कब होगी. कुछ ऐसा ही हुआ उस दिन. गोरखालैंड के मसले पर 2008 से कुल चार दौर की बातचीत हो चुकी है, पर गतिरोध जस का तस है. दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल पंगु बनी हुई है. इलाक़े को छठीं अनुसूची में शामिल करने की पहल विमल गुरुंग ने बहुत पहले ही ठुकरा दी और गोरखालैंड राज्य बनाने के विरोध में बंगाल के सभी बड़े दल उतर आए हैं.
इन हालात में बंगाल के एक और विभाजन की राह का़फी मुश्किल लगती है. दार्जिलिंग के मैदानी हिस्सों में आमरा बंगाली, बांग्ला ओ बांग्ला भाषा बचाओ समिति और जन जागरण मंच जैसे संगठनों ने भी गोरखालैंड के विरोध में मोर्चा संभाल लिया है. त्रिपक्षीय वार्ता के दिन इनके समर्थकों ने विमल गुरुंग के पुतले एवं पार्टी के झंडे जलाए. एक घमासान का माहौल है, पर शुक्र है कि हिंसा की लपटें नहीं उठ रही हैं.
10 दिसंबर को तेलंगाना मामले पर केंद्र के ऐलान के तुरंत बाद गोरखा जन मुक्ति मोर्चा ने पहाड़ पर अनशन शुरू कर दिया और पार्टी के महासचिव रोशन गिरि की अगुवाई में एक जत्था दिल्ली भी धरना देने पहुंच गया. सिलीगुड़ी और सारे पहाड़ी शहरों में बापू का चित्र रखकर अनशन शुरू हो गया. त्रिपक्षीय वार्ता हेतु बेहतर माहौल बनाने के लिए राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी और गृहमंत्री पी चिदंबरम के आग्रह पर विमल गुरुंग ने बारी-बारी से बंद एवं अनशन कार्यक्रम रद्द कर दिए. गोरखाओं की संस्कृति अलग दिखाने के लिए दार्जिलिंग के सभी लोगों को जातीय वेशभूषा में रहने का फरमान सुनाया गया. केंद्र की ओर से गृह सचिव जी के पिल्लै, राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव अशोक मोहन चक्रवर्ती और जन मुक्ति मोर्चा की तऱफ से रोशन गिरि एवं पार्टी के दूसरे नेता थे. ग़ौर करने वाली बात यह थी कि दार्जिलिंग में होने के बावजूद विमल गुरुंग इसमें शामिल नहीं हुए. एक बेहतर माहौल में त्रिपक्षीय बातचीत शुरू तो हुई, पर इसमें उन मसलों पर भी फैसला नहीं हो सका, जिनके बारे में अगस्त की त्रिपक्षीय बैठक में तय किया गया था. उस बैठक में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल का विकल्प तलाशने, दो स्तरीय पंचायत प्रणाली को त्रिस्तरीय बनाने, नगरपालिका चुनाव कराने और लंबित विकास योजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए आगे पहल पर सहमति बनी थी. इस बार की बातचीत में गोरखा नेताओं ने अपना एजेंडा अलग गोरखालैंड राज्य ही रखा था. राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने जब बातचीत को इलाक़े के विकास पर ही केंद्रित रखना चाहा तो गोरखा नेताओं ने सा़फ कहा कि...

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मध्‍यप्रदेश और भ्रष्‍टाचार के नज़ारे

2010-01-01T11:33:00.002+05:30

संध्या पांडे

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंडिया की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को कई वर्षों से लगातार देश के अतिभ्रष्ट राज्यों की बिरादरी में शामिल किया जाता रहा है, लेकिन राज्य सरकार के कर्णधारों और समाज के ठेकेदारों को अपनी बदनामी का यह प्रमाणपत्र देखकर भी शर्म नहीं आती. इस रिपोर्ट को लेकर सत्ताधारी भले ही आपत्ति करें, असहमति जताएं, लेकिन आएदिन राज्य शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार के मामले जिस प्रकार खुलकर सामने आते हैं, उनसे तो यही पता चलता है कि मध्य प्रदेश इस देश का सर्वाधिक भ्रष्ट राज्य है. प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए पुलिस, लोकायुक्त और दूसरे कई सरकारी विभाग काम करते हैं. कुछ मामले उजागर भी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार बरकरार है. हाल ही में लोकायुक्त-पुलिस ने धार में पदस्थ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री अजय कुमार श्रीवास्तव के इंदौर स्थित निवास पर छापा मारा और वहां लगभग पांच करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति का पता चला. इंदौर संभाग में शाजापुर के कार्यपालन यंत्री चंद्रमोहन गुप्ता, आर सी चौदाह, मंडला के उपयंत्री आर सी टेमरे, टाइमकीपर रमेश मालवीय, ग्वालियर के कार्यपालन यंत्री के सी अग्रवाल, वी के जैन, रतलाम के कार्यपालन यंत्री तिवारी, ग्वालियर के सहायक यंत्री आर एस भदौरिया, जी एस अग्रवाल, मुरैना के सहायक यंत्री ओ पी गुप्ता और टीकमगढ़ के कार्यपालन यंत्री राजेंद्र प्रसाद सुहाने के अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कई छोटे-बड़े अफसरों के खिला़फ घपलों-घोटालों के मामले लोकायुक्त में चल रहे हैं. आम जनता को पानी पिलाने की सेवा देने वाले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की कार्यशैली इतनी गड़बड़ है कि जनता को चाहे पानी मिले या न मिले, लेकिन अफसरों के घर सदा पैसों की बारिश होती रहती है. 11 लाख रुपये के पत्थर स्कूटर पर ढोए : बाण सागर सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में जल संसाधन विभाग के कई इंजीनियरों पर घपलों-घोटालों का आरोप लग चुका है. विभाग के छोटे अधिकारियों ने तो भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान क़ायम कर डाले हैं. बाण सागर परियोजना के कटनी वन मंडल में लगभग 10 हज़ार हेक्टेयर वन क्षेत्र और ग़ैर वन क्षेत्र में भूमि कटाव रोकने के लिए 4.50 करोड़ रुपये की एक परियोजना मंजूर हुई थी. इसके तहत खेतों में मेढ़ बंधन, नदी के रास्ते पर पत्थरों की भराई और वृक्षारोपण के लिए बीज छिड़काव आदि काम होने थे, लेकिन इन सभी कामों...

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विवाद के केंद्र में तिपाईमुख बांध

2010-01-01T11:24:00.001+05:30

दिनकर कुमार

एक ओर सरकार बिजली उत्पादन की दुहाई देती है तो दूसरी ओर परियोजना का विरोध करने वाले पर्यावरण को नुक़सान, विस्थापन और पुनर्वास का रोना रोते हैं. बराक और तुईवाई नदी के संगम स्थल पर बनने वाले तिपाईमुख बांध परियोजना का विरोध तो मणिपुर के साथ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी हो रहा है. मणिपुर में छह हज़ार करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित तिपाईमुख पनबिजली परियोजना के निर्माण का पड़ोसी देश बांग्लादेश विरोध करता रहा है. मणिपुर के ग़ैर सरकारी संगठन भी इसके ख़िला़फ आंदोलन चलाते रहे हैं. विरोध और आलोचना को नज़रअंदाज़ करते हुए हाल ही में इस परियोजना की आधारशिला रखी गई. इससे सा़फ संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार इस परियोजना को समय पर पूरा करना चाहती है, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री जयराम रमेश के बयान से ऐसा लगता है कि परियोजना को अंजाम तक पहुंचने में अधिक व़क्त लग सकता है. जलवायु परिवर्तन पर आयोजित एक कार्यशाला को नई दिल्ली में संबोधित करते हुए रमेश ने कहा कि तिपाईमुख एक मुद्दा नहीं, बल्कि एक अनूठी परियोजना है, जिसका शिलान्यास देश के तीन प्रधानमंत्री कर चुके हैं. शायद यह बांध अधर में लटक सकता है. उन्होंने बांध क्षेत्र की जैव विविधता को स्वीकार करते हुए कहा कि वह चार बार बांध क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं और उन्हें लगता है कि बांध का निर्माण...

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तेलंगाना की नाकामयाबी

2010-01-01T11:18:00.001+05:30

रवि किशोर

गृहमंत्री पी चिदंबरम ने बीती 9 दिसंबर को एक अलग तेलंगाना राज्य के गठन की मांग पर सरकार की स्वीकृति की घोषणा की थी. इस घोषणा ने राजनीतिक भूचाल ही खड़ा कर दिया. राज्य को बांटने के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े विधायकों ने विरोध में सामूहिक तौर पर पद से त्यागपत्र दे दिया. इस विरोध का परिणाम यह हुआ कि सरकार इस मुद्दे पर पीछे हट गई. 23 दिसंबर, 2009 को सरकार ने यह घोषणा कर दी कि तेलंगाना का मसला अनिश्चित समय तक के लिए टाल दिया गया है. सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि इस मसले पर नए सिरे से विचार विमर्श की ज़रूरत है. गृहमंत्री का बयान था कि आंध्र प्रदेश में स्थिति का़फी बदल चुकी है. इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच व्यापक मतभेद हैं, इसलिए राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों से व्यापक विचार विमर्श की ज़रूरत है. भारत सरकार इस प्रक्रिया में संबंधित पक्षों को शामिल करने के लिए ज़रूरी क़दम उठा रही है.
केंद्र सरकार द्वारा इस तरह पलटी मारने से यह बात एक बार फिर से सामने आई कि कुछ भी करने से पहले उसने कोई होमवर्क नहीं किया और घोषणा करने में जल्दबाजी दिखाई. संप्रग नेतृत्व और केंद्र सरकार किस बात से प्रेरित होकर तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा को उद्यत हुए, यह बात समझ से...

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समस्याओं को मत टालिए

2010-01-01T11:13:00.000+05:30

संतोष भारतीय

सौ रुपये किलो दाल देश में कितने लोग खाते होंगे. चीनी कड़वी हो गई है, लाखों लोगों ने चाय पीना बंद कर दिया है. आटा, चावल एक साथ खाने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है. मध्यम वर्ग के निचले तबके ने बाज़ार उठने के बाद बची या फेंकी हुई सब्जी खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सब्जी उनकी पहुंच में नहीं है.

कोई भी शासन करे, उसे समझ लेना चाहिए कि समस्याओं को टालना ख़तरनाक होता है. तेलंगाना एक ऐसी ही समस्या है. इससे पहले जब भाजपा ने छत्तीसग़ढ, झारखंड और उत्तरांचल बनाए थे, तभी लगने लगा था कि राज्यों के बंटवारे की मांग उठेगी और मज़बूती से उठेगी. तेलंगाना के निर्माण का आश्वासन गृहमंत्री चिदंबरम ने चंद्रशेखर राव के आमरण अनशन के दबाव में दिया था, तब उन्हें नहीं लगा होगा कि आंध्र में बंटवारे के ख़िला़फ भी आंदोलन खड़ा हो जाएगा. लेकिन चिदंबरम या सरकार यह तो समझ ही रही होगी कि उत्तर प्रदेश और बंगाल को बांटने की मांग भी उठ खड़ी होगी. अब सरकार परेशानी में है, पर यह परेशानी उसकी अपनी समझ के कारण पैदा हुई है.
छोटे राज्यों के निर्माण के पीछे का मुख्य तर्क है कि इसमें राज्य का विकास होगा और राज्य में भूख, बीमारी में कमी आएगी और रोज़गार के अवसर ब़ढेंगे. हरियाणा ने इस आशा को ब़ढाया भी. वहां का शासन ज़्यादा सक्षम हुआ, प्रशासन ने कार्यक्रम पूरे करने में ताक़त लगाई, लेकिन दूसरे प्रदेशों में यह काम नहीं हो पाया. झारखंड इसका जीवित उदाहरण है, जहां देश में सबसे ज़्यादा अकूत प्राकृतिक संपदा है, जहां के प्राकृतिक संसाधनों को बाहर ले जाकर हवाई जहाज से लेकर परमाणु ईंधन तक बनाया जा रहा है, लेकिन झारखंड में रहने वालों के पास न घर है और न रोटी. अब तो यहां की लड़कियां देश के देह बाज़ारों में बड़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं. ऐसा राजनीतिज्ञ तलाशना चिराग लेकर सुई तलाशने जैसा हो गया है, जो ईमानदार हो और जिसे सब ईमानदार मानते भी हों. उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी विकसित नहीं हो पाए...

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सोवियत संघ की शातिर ख़ु़फिया एजेंसी केजीबी

2010-01-01T11:05:00.001+05:30

चौथी दुनिया ब्यूरो

केजीबी के काम करने का तरीक़ा और उसका मुख्यालय इतने रहस्यमय होते थे कि इसकी जानकारी ख़ु़फिया दुनिया की किसी भी एजेंसी को नहीं होती थी. यहां तक कि केजीबी एजेंट को भी इसके मुख्यालय की जानकारी नहीं होती थी. केजीबी का ख़ौ़फ कुछ ऐसा था कि लोग इसके बारे में बात करने से भी डरते थे. इसी से केजीबी के काम करने के रहस्यमयी अंदाज़ का अनुमान लगाया जा सकता है.

बात उस दौर की है, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं. एक दिन प्रधानमंत्री आवास पर एक शख्स एक ब्रीफकेस लेकर आया. उस समय की विपक्षी पार्टियों की मानें तो ब्रीफकेस नोटों से भरा हुआ था. पैसे के लेनदेन का यह सारा खेल उस समय पार्टी के लिए फंड जुटाने वाले नेता ललित नारायण मिश्र के ज़रिए हुआ. मुमकिन है कि प्रधानमंत्री को यह बात मालूम न हो कि यह पैसा कहां से आया और किसने दिया, लेकिन ललित नारायण मिश्र यह बात बख़ूबी जानते थे कि यह सोवियत पैसा है. लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आख़िर सोवियत संघ से इतना पैसा कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों आया? दरअसल, नोटों से भरा यह ब्रीफकेस सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को से केजीबी ने भेजा था. यहां एक और सवाल उठता है कि आख़िर केजीबी क्या थी और भारतीय उपमहाद्वीप में उसकी क्या दिलचस्पी थी?
केजीबी यानी कोमितयेत गोसुदारस्त्वजेनोज़ बिज़ोपासनोस्ती या आम हिंदी में कहें तो केजीबी का मतलब है सोवियत राज्य सुरक्षा समिति. लेकिन तीन अक्षरों के इस नाम का सही मतलब दरअसल रहस्य, ख़ौ़फ और आतंक है. अपने समय में केजीबी को दुनिया की सबसे ताक़तवर ख़ु़फिया सर्विस के तौर पर जाना जाता रहा है. इसके आतंक और असर को इसी से समझा जा सकता है कि अपने अंत के कई सालों बाद भी पूर्व सोवियत संघ की इस सीक्रेट एजेंसी का नाम आज भी अंतरराष्ट्रीय ख़ु़फिया षड्‌यंत्रों से जुड़ा है.
बात 1954 की है. उस दौरान यानी 1953 से 1964 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे निकिता ख्रुश्चेव. दूसरे विश्वयुद्ध के बाद सोवियत संघ की...

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आतंकवाद के खिलाफ भारत-पाकिस्‍तान का एकजूट होना जरूरी

2010-01-01T10:56:00.001+05:30

परवेज हुडभाय

सुरक्षा की तमाम कोशिशों के बावजूद हाल के कई हमले तो और भी नाटकीय थे. कुछ दिन पहले की बात है, जब तालिबानी आतंकवादी सुर्ख़ियों में छाए हुए थे. दरअसल इन आतंकियों ने इस्लामाबाद के पड़ोसी शहर रावलपिंडी में अभेद्य कहे जाने वाले पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पर हमला कर दिया था.भारत और पाकिस्तान भौगोलिक तौर पर अविभाज्य देश हैं, जिन्होंने इतिहास के गर्भ से एक साथ जन्म लिया है. अब नतीजा चाहे कुछ भी हो, इन दोनों देशों का भविष्य हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहेगा. आज इन दोनों देशों में से एक का भविष्य गहरे संकट में है. पठानी कबाइलियों के कट्टरपंथी आतंकवादियों ने मैदानी इलाक़ों और पूरे देश की ओर रुख़ कर लिया है. जबकि यही लोग पहले वज़ीरिस्तान और स्वात के सुनसान पहाड़ी इलाक़ों में अपना अड्डा जमाए रहते थे. पाकिस्तान के हर शहर में लगातार हमले किए जा रहे हैं. आतंक, अपहरण और रोज़मर्रा के आत्मघाती हमलों के ज़रिए चरमपंथियों ने व्यापक तौर पर पाकिस्तानियों की ज़िंदगी बदल दी है. अभी कुछ महीने पहले की बात है, जब पाकिस्तानियों ने राहत की सांस ली थी. स्वात में तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी) के ख़िला़फ सेना के सफल अभियान और अमेरिकी ड्रोन हमले में टीटीपी सरगना बैतुल्लाह मेसूद के मारे जाने के बाद कुछ समय तक इस इलाक़े में शांति बनी रही. कुछ अक्खड़ विश्लेषक जो पाकिस्तान के कई निजी चैनलों पर लगातार बकवास कर रहे थे, उनका मानना था कि टीटीपी बहुत बुरी तरह बिखर चुकी है. लेकिन वे सरासर ग़लत थे. टीटीपी लगातार विभिन्न शहरों में धमाके कर रही है, नतीजतन इस्लामाबाद पूरी तरह ख़ौ़फजदा हो चुका है. सड़कों पर यातायात व्यवस्था रेंग रही है, लेकिन सेना अपनी मशीनगनों के साथ आपको ज़रूर नज़र आ जाएगी. यहां बमुश्किल ही रेस्टोरेंट खुलते हैं. हालत यहां तक है कि बाज़ार सुनसान नज़र आते हैं. अभी भी हमलावरों को रोकना मुश्किल हो रहा है. उन्होंने पेशावर शहर को अपने हमलों से पूरी तरह पैरालाइज़्ड कर दिया. दूसरे हमलों के मुक़ाबले कुछ हमले कहीं अधिक बड़े और भयावह थे, लेकिन एक और बड़े हमले के बाद पहले वाले को भुला दिया जाता है. कार में भरे विस्फोटक ने पेशावर के भीड़भाड़ वाले मीना बाज़ार की दुकानों को उड़ा दिया. एक आत्मघाती हमलावर ने इस्लामाबाद में अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक विश्वविद्यालय के गर्ल्स कैफेटेरिया को उड़ाया. लाहौर के पुलिस संस्थान के पास ताबड़तोड़ तीन हमले हुए. खोत में विस्फोटक जैकेट के ज़रिए हुए धमाके से स्कूली लड़कियों को जान गंवानी पड़ी. सुरक्षा की तमाम कोशिशों के बावजूद हाल के कई हमले तो और भी नाटकीय थे. कुछ दिन पहले की बात है, जब तालिबानी आतंकवादी सुर्ख़ियों में छाए हुए थे. दरअसल...

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कुंभ तो हरिद्वार में ही होता है!

2010-01-01T10:41:00.001+05:30

डॉ. कमलकांत बुधकर

बधाइयां बांटता और शुभकामनाएं बिखेरता नया वर्ष आ चुका है. उधर केवल ग्यारह दिन पहले ही 20 दिसंबर की आधी रात को देवगुरु वृहस्पति ने आगामी लगभग एक वर्ष के लिए कुंभराशि में प्रवेश कर लिया है. इसका सीधा अर्थ यह है कि अब आकाश के ग्रह नक्षत्र भी धरती वालों को कुंभ स्नान कराने की स्थिति में आने लगे हैं. उधर वृहस्पति कुंभ राशि में प्रविष्ट हुए और इधर हरिद्वार में 2010 के कुंभ के लिए सरकारी कुंभ काल की अधिसूचना जारी हुई. एक जनवरी 2010 से 30 अप्रैल 2010 तक के लिए हरिद्वार घोषित कुंभनगर हो गया!
14 जनवरी को सूर्य उस मकर राशि में प्रविष्ट होंगे, जो संवत्सर मुख कहलाती है. यानी वह संक्रांति, जो पिछले संवत्सर की विदाई का माहौल बनाती है और नव संवत्सर को न्यौता भेजकर उसके स्वागत की तैयारियां भी करती है. तब हवाओं में वासंती गंध घुलने लगती है और खेत-खलिहानों में सरसों एवं टेसू फूलने के दिन आने लगते हैं. प्रकृति अपने सौंदर्य प्रसाधन एकत्र करके सजने लगती है. मादक वसंत होली के रंग बिखेरता हुआ उत्सवधर्मी भारतीयों के दरवाज़ों पर दस्तक देने लगता है. और, ऐसे में उस महापर्व की आहट भी साफ़ सुनाई पड़ने लगती है, जिसके लिए गंगा के तट बारह बरसों तक अपलक प्रतीक्षा में रहते हैं. कहने का अर्थ यह है कि आस्तिक भारतीयों के मन में बसा और मोक्ष का पर्याय माना जाने वाला महाकुंभ आकाशीय रास्तों से धरती पर आ चुका है. हरिद्वार में कुंभ का योग वृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु भी माना जाता है, की कुंभ राशि में स्थिति के समय आता है. इस काल का सर्वाधिक पवित्र दिन वह होता है, जब सूर्य मेष राशि में संक्रमित होता है. लेकिन गुरु का कुंभस्थ होना ही अधिक महत्वपूर्ण है. सामान्यत: माना जाता है कि वृहस्पति एक राशि में एक वर्ष तक रहता है और...

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मुस्लिम आरक्षण का भविष्य?

2009-12-25T14:19:00.007+05:30

मनीष कुमार
रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट की अनुशंसाओं को लागू करने के मसले पर देश में मौक़ापरस्त सियासत की जो फिज़ां बनी है उससे एक बात तो सा़फ है कि सियासी दलों के लिए देश का दलित मुसलमान उसकी बिसात का बस एक मोहरा है और उनके हक़ ओ ह़ूकूक़ की बात महज़ एक सियासी चाल. इस बहाने सियासतदानों की चाल और चरित्र दोनों सामने हैं.
मुसलमानों और ईसाइयों के आरक्षण के मुद्दे पर हर पार्टी में भ्रम की स्थिति है. इसमें कई पेंच हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें आरक्षण किस कोटे से दिया जाएगा?
इतिहास में ऐसे मौ़के कम ही आते हैं, जब किसी अ़खबार की वजह से सरकार को वह करने को मजबूर होना पड़ता है, जिसे वह किसी भी हाल में करना नहीं चाहती. रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश होने की घटना सरकार की कुछ ऐसी ही मजबूरी को ज़ाहिर करती है. सरकार के पास रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट २२ मई २००६ से थी. उसने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था. मामला दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों के आरक्षण से जुड़ा होने के कारण विवादास्पद है. सरकार ने चुनावी नुक़सान और फायदे को देखते हुए इसे दबा रखा था. चौथी दुनिया में रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद संसद में हंगामे का सिलसिला शुरू हो गया. चौथी दुनिया की रिपोर्ट की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा. लगभग सभी पार्टी के सांसदों ने जमकर हंगामा किया और लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों ही सदनों में चौथी दुनिया अ़खबार लहरा कर सरकार को रिपोर्ट पेश करने को बाध्य कर दिया...

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इंसाफ की आवाज पर पाबंदी

2009-12-25T14:16:00.003+05:30

आदियोग

चिंता यह कि ऑपरेशन ग्रीन हंट की धमक ने आदिवासियों को आतंक और असुरक्षा के गहरे अंधेरे में धकेल देने का काम किया है. नतीजा यह कि विस्थापन की भगदड़ बेतहाशा फैल रही है, गांव के गांव उजड़ रहे हैं.

अपनी मर्ज़ी की मालिक हो चुकी सरकारें खुद के गिरहबान में ताकझांक की इजाज़त भला क्यों देंगी? वह क्यों चाहेगी कि उनके कामकाज की चीरफाड़ हो उनकी नीयत की चिंदी-चिंदी उड़े? ज़ाहिर है, वह तो ऐसी हिमाकत को रोकने की हरसंभव कोशिश करेगी और उसे क़ानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई का ही नाम देगी. विकास के लिए शांति चाहिए और उनके लिए शांति का मतलब मरघटी ख़ामोशी से है.
इसी कड़ी में बस्तर का हाल सुनें. दंतेवाड़ा में 14 से 26 दिसंबर तक पदयात्रा का आयोजन तय था. पदयात्रा के बाद सत्याग्रह का सिलसिला शुरू होना था, जिसका समापन अगली सात जनवरी को जन सुनवाई के रूप में होना था. जन सुनवाई में वित्त मंत्री पी चिदंबरम के शामिल होने की भी चर्चा थी. वह ख़ुद भी ऐसी इच्छा रख चुके थे. 14 दिसंबर से सात जनवरी तक का यह कार्यक्रम बस्तर को जंग का मैदान बनने से रोकने के लिए बनाया गया था...

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बुंदेलखंड को राज्य बनाने के नाम पर सियासत

2009-12-25T14:13:00.004+05:30

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र सरकार के लिए नया सिरदर्द पैदा कर दिया है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर उन्होंने बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग की. बसपा यह मांग कई सालों से कर रही है. मार्च 2008 में मायावती ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सभी क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए उत्तर प्रदेश को छोटे राज्यों में बांटने की बात कही थी. उन्होंने दोनों क्षेत्रों के लोगों से अपील की कि वे अलग राज्य बनाने की अपनी मांग केंद्र के समक्ष जोरदार तरीके से रखें. मायावती ने कहा कि यदि केंद्र बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने पर सहमत हो तो वह विधानसभा में इस आशय का प्रस्ताव लाने की कोशिश करें. उन्होंने तर्क दिया कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का प्रबंधन करने के लिए इसे बांटना ज़रूरी है.खंड-खंड नहीं, अखंड बुंदेलखंड चाहिए. जब तक हमें पूरा बुंदेलखंड नहीं मिलता है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा. यह बात बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा बुंदेला ने चौथी दुनिया से कही. उन्होंने मायावती के बुंदेलखंड को लेने से इंकार करते हुए कहा कि हमें महाराजा छत्रसाल की सीमाओं वाला बुंदेलखंड चाहिए. 1948 में गृहमंत्री सरदार पटेल के साथ एक मसौदे पर बुंदेलखंड के 35 राजा-रजवाड़ों के साथ समझौता हुआ था....

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वतन के लिए मर—मिटने का जज्बा

2009-12-25T14:10:00.004+05:30

राजकुमार शर्मा

देशप्रेम किसी बाज़ार में नहीं बिकता और यह सबको मयस्सर भी नहीं है. यह पवित्र भावना जन्मती है संस्कारों से. आईएमए ने पिछले दिनों ऐसे ही लगभग सवा पांच सौ सैन्य अधिकारी राष्ट्रसेवा में समर्पित किए, जो वतन के लिए किसी भी समय मर-मिटने का जज़्बा लेकर अपने घरों से निकले हैं.

उत्तराखंड की पावन धरती से प्रशिक्षण प्राप्त करके 518 सैन्य अधिकारी राष्ट्रसेवा को समर्पित हुए. मौक़ा था देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का, जिसमें कुल 536 कैडेटों ने भाग लिया. इनमें 18 विदेशी भी शामिल थे. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल के सेना प्रमुख छत्रमान सिंह गुरूंग ने परेड की सलामी ली. उन्होंने कहा कि सैन्य अधिकारी सेना की महान परंपरा को आगे बढ़ाएं. मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में सुरक्षा का सवाल सभी राष्ट्रों के लिए सबसे अहम हो गया है, इसलिए सेना में शामिल हो रहे हर अधिकारी को इस चुनौती का मुक़ाबला करने के लिए हर समय तैयार रहना होगा.
भारतीय सेना की महान परंपरा की सराहना करते हुए गुरूंग ने कहा कि भारतीय सैन्य अधिकारी सतत समर्पित भाव से उत्कृष्ट सेवाओं द्वारा अपनी विरासत की रक्षा करें. त्याग, बलिदान, समर्पण, देशभक्ति और साहस सेना के मूल्य एवं आदर्श हैं. नए सेनाधिकारी अपने साथियों एवं कनिष्ठों के लिए प्रेरणास्रोत बनें. उन्होंने अपने प्रशिक्षण काल के स्वर्णिम दिनों को याद कर भारतीय सैन्य अकादमी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सैन्य अकादमी बताते हुए इसकी सराहना की...

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यौन पेशे को कानूनी मान्यता देना घातक होगा

2009-12-25T13:27:00.004+05:30

बिमल रॉय

जब आप कहते हैं कि यह दुनिया का सबसे पुराना पेशा है और जब आप क़ानून बनाकर इसे ख़त्म कर पाने में अक्षम हैं तो इसे क़ानूनी मान्यता क्यों नहीं दे देते? इससे आप पेशे पर निगरानी रख सकेंगे और इसमें शामिल लोगों का पुनर्वास कर सकेंगे. दिसंबर के पहले सप्ताह में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह राय ज़ाहिर की. इससे उन करोड़ों यौनकर्मियों के दिलों में उम्मीद जगी है, जो दिन के उजाले में समाज की हिकारत और रात में पुलिस, गुंडों, दलालों एवं मौसियों की चांडाल चौकड़ी का दंश झेलती हैं.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ओलेगा तेलिस बनाम बंबई नगर निगम मामले (1985 एसएससी-3ए 535) में यह फैसला सुनाया था कि कोई भी व्यक्ति जीविका के साधन के रूप में जुआ या वेश्यावृत्ति जैसे अवैध व अनैतिक पेशे का सहारा नहीं ले सकता. इसके बावजूद समलैंगिकता पर आए हाल के फैसले और अब यौन पेशे को क़ानूनी मान्यता देने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की राय पूरी दुनिया में बदल रही फिजां और बुराइयां रोक पाने में क़ानून की विफलता की ओर इशारा करती है. ज़ाहिर है, कोर्ट की राय से यौन पेशे को क़ानूनी मान्यता देने की बहस फिर शुरू हो गई है. मानवाधिकार संगठनों के साथ-साथ देश के लाखों यौनकर्मी क़ानून बनाने वाली मशीनरी पर दबाव बढ़ाने के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं तो दूसरा खेमा भी अपने पुराने हथियारों से लैस होकर बीच मैदान में डटा है. सवाल यह है कि इस पेशे से जुड़ी 10-12 लाख से ज़्यादा बाल यौनकर्मियों को क्या यह हक़ देना जायज़ होगा? सवाल इसलिए अहम है कि खेलने, पढ़ने और एक आम औरत की तरह पारिवारिक ज़िंदगी जीने के मौलिक अधिकार से महरूम बच्चियां जो काम कर रही हैं, उस पर हम कैसे क़ानून की मुहर लगा सकते हैं? क्या क़ानूनी मान्यता मिलने से यौनकर्मियों की संख्या अचानक बढ़ नहीं जाएगी? बीच बहस में इन सब सवालों की बौछार हो रही है. बेहतर है कि हम दोनों पक्षों की राय जान लें...

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मोसाद यानी ख़ौ़फ का दूसरा नाम

2009-12-25T13:11:00.004+05:30

महिलाओं का सबसे बड़ा हथियार है सेक्स. इस दौरान इधर-उधर की बातें करना इनके लिए बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसके लिए भी ख़ास साहस की ज़रूरत होती है. बात स़िर्फ दुश्मन के साथ सोने की नहीं, बल्कि ख़ु़फिया जानकारी हासिल करने की होती है.

इज़रायल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है तेल अवीव. यहीं एक ऐसी एजेंसी का मुख्यालय है, जिसे हम मोसाद कहते हैं. मोसाद यानी दुनिया की सबसे ख़तरनाक ख़ु़फिया एजेंसी. मोसाद को क़रीब से जानने वालों की मानें तो यह दुनिया की सबसे ख़ौफनाक क़ातिल मशीन की तरह काम करती है. इस क़ातिल एजेंसी के मुखिया की सोच कैसी होगी, यह सोचकर ही रूह कांप उठती है. यह बात हम यूं ही नहीं कर रहे हैं. अपने पेशेवर क़ातिलाना मिशन की हक़ीक़त का ख़ुलासा ख़ुद मोसाद के मुखिया भी करते हैं. वर्ष 2000 से अभी तक मोसाद की कमान संभाल रहे मीर डागन का बयान हमारी उस बात की तस्दीक करता है, जिसमें हम अभी तक मोसाद के ख़तरनाक, बेरहम और क़ातिलाना मिशन की बात करते आ रहे थे. मीर डागन कहते हैं, जब मैं लेबनान में लड़ रहा था तो उस व़क्त हमारे जेहन में मिशन के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा था. हमारा मक़सद स़िर्फ और स़िर्फ एक ही था, दुश्मनों का ख़ात्मा. चाहे इसके लिए किसी भी रास्ते को अख्तियार करना पड़े. मीर डागन अपनी बात कुछ इस तरह समझाते हैं, जो महज़ एक मिसाल नहीं, बल्कि उनकी क्रूर और क़ातिल सोच का नतीजा है. डागन बताते हैं कि लेबनान में एक मिशन के दौरान वह एक घर में घुसे. 1`अंदर घुसते ही उन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जब उन्होंने गोलियों की बरसात बंद की तो देखा कि एक शख्स के सिर में इतनी गोलियां लगी थीं कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया था. उसके शरीर के पास उसकी बीवी और चार बच्चों की लाशें पड़ी हुई थीं. इतनी बेरहमी से हत्या के बावजूद उनके चेहरे पर शिकन की कोई लकीर नहीं थी और न ही अ़फसोस की कोई भावभंगिमा. यानी अपने दुश्मनों के ख़ात्मे के लिए वह औरत और बच्चों को भी नहीं बख्शते थे. मोसाद के मिशन की ज़द में जो कोई भी आएगा, उसका अंजाम भी कुछ इसी तरह या इससे भी ख़ौ़फनाक होगा...

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समाज को साई कृपा की जरूरत

2009-12-25T13:09:00.002+05:30

साईं बाबा ने अपनी अलौकिक शक्ति से तत्कालीन समाज को चमत्कृत कर दिया था. समाज में व्याप्त जातिपात, ऊंच-नीच के भेद को मिटाकर मानव मात्र में प्रेम की शिक्षा देने के लिए ही साईं बाबा ने संसार में सबसे पहले इस बात की घोषणा की कि सबका मालिक एक है. साईं बाबा सभी धर्म, मज़हब और पंथों का एक समान आदर करते थे. यही कारण है कि आज तक जो भी संत, महात्मा, फक़ीर, पादरी, पैंगबर और गुरु हुए हैं, उनमें शिरडी के साईं बाबा का चरित्र सबसे अलग है.
साईं बाबा ने अपनी साधना और मानव कल्याण का केंद्र शिरडी की एक टूटी-फूटी मस्जिद को बनाया, जहां एक ओर वह हिंदू संतों की तरह मस्जिद के भीतर धूनी रमाकर बैठते थे, वहीं दूसरी ओर उनकी ज़ुबान पर हमेशा अल्लाह मालिक है का वाक्य रहता था. जातिपात, ऊंच-नीच और तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध करते हुए साईं बाबा ने अपने भक्तों के सामने भाईचारे, समानता और प्रेम का आदर्श स्थापित किया. सभी धर्मों के धार्मिक पर्व बाबा और उनकी द्वारका मस्जिद पूरे उल्लास के साथ मनाती थी. उनकी कथनी और करनी में भेद नहीं था. मानव मात्र की सेवा ही उनका परम उद्देश्य था....

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बुजुर्गों के प्रति सभी गैर जिम्मेदार

2009-12-25T13:00:00.004+05:30

डी.आर.आहूजा

समाज हो, संगठन हो अथवा फिर सरकार, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति किसी का भी रवैया संवेदनशील नज़र नहीं आता. उनके प्रति उपेक्षा का यह भाव संवेदना को उद्वेलित करने वाला है. जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे लोगों के संबंध में हम अपना दायित्व क्यों भूल जाते हैं?
सरकार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने के क्रम में 80 वर्ष की अवस्था पार कर चुके बुज़ुर्गों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर देती है. वह सभी बुज़ुर्गों को एक समान समूह में रखकर ही उनकी समस्याओं को देखती है. जबकि उम्र के आठवें दशक के पार ज़िंदगी जी रहे लोगों की सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भिन्न होती हैं. सरकार ने उनकी विशिष्ट ज़रूरतों और बाधाओं को ध्यान में रखकर कोई भी कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं कर रखा है. जबकि वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन 1982 में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि बुज़ुर्गों के लिए, ख़ासकर वे बुज़ुर्ग जो एक निश्चित उम्र सीमा को पार कर चुके हैं, नीतियां और कार्यक्रम बनाने में उनकी ज़रूरतों का अलग से ध्यान रखा जाएगा. जबकि बुज़ुर्गों के लिए मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन 2002 अस्सी से ऊपर के बुज़ुर्गों की ज़रूरतों की परवाह नहीं करता. बावजूद इसके कि उनकी ज़रूरतें 60 से 79 वर्ष उम्र समूह की ज़रूरतों से का़फी अलग होती हैं. बुजुर्गो का यह समूह आर्थिक ज़रूरतों के लिए दूसरों पर ज़्यादा निर्भर है. सामाजिक रूप से ज़्यादा कटा हुआ है, मनोवैज्ञानिक रूप से ज़्यादा दमित है और इन्हें सेहत संबंधी एवं व्यक्तिगत देखभाल की ज़रूरत दूसरों से कहीं ज़्यादा होती है...

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अकादमी पुरस्कारों का खेल

2009-12-25T12:42:00.005+05:30

अनंत विजय

साल के आख़िरी दिनों में साहित्यिक हलके में अकादमी पुरस्कारों को लेकर सरगर्मियां तेज़ हो जाती हैं. राजधानी दिल्ली में तो अटकलों का बाज़ार इस कदर गर्म हो जाता है कि तथाकथित साहित्यिक ठेकेदारों की जेब में पुरस्कृत होने वाले लेखकों की सूची रहती है. जहां भी तीन-चार लेखक जुटते हैं, क़यासबाजी का दौर शुरू हो जाता है और गिनती चालू हो जाती है कि किस लेखक की पुस्तक पिछले तीन वर्षों में आई तथा किसका जुगाड़ इस बार फिट बैठ रहा है. किसने अपनी गोटी सेट कर ली है. साहित्य अकादमी और उसके अध्यक्ष को नज़दीक से जानने वालों का मानना है कि इस बार हिंदी लेखक को मिलने वाले पुरस्कार में हिंदी के भाषा संयोजक विश्वनाथ तिवारी की चलेगी. पिछले अध्यक्ष गोपीचंद नारंग के कार्यकाल में उनकी चलती थी और उन्होंने हिंदी के संयोजक एवं वरिष्ठ लेखक गिरिराज किशोर को पुरस्कारों के मामले में पैदल कर दिया था...

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टाइगर वुड्‌स ने तोड़ा दुनिया का भरोसा

2009-12-25T12:37:00.003+05:30

खेलों की दुनिया में उत्थान के साथ-साथ पतन भी एक कड़वी सच्चाई है. जो खिलाड़ी एक पल सफलता के शिखर पर होता है, अगले ही पल उसकी सफलता का सिंहासन डगमगाने लगता है. यहां हम जिस सितारे की बात कर रहे हैं, उनका करियर तो बुलंदियों पर है, लेकिन निजी ज़िंदगी में आए भूचाल ने इनके करियर पर भी ग्रहण लगाना शुरू कर दिया है. हम जिस सितारे की बात कर रहे हैं, वह दुनिया के सबसे महंगे खेल गोल्फ के खिलाड़ी टाइगर वुड्‌स हैं.टाइगर वुड्‌स ने महज़ दो साल की उम्र में गोल्फ खेलना शुरू किया था और पिछले साल वुड्‌स ने अपने करियर का आख़िरी सबसे बड़ा ख़िताब यू एस ओपन जीता. इस दरम्यान वुड्‌स ने न जाने कितनी ख़िताबें अपने नाम कीं. यानी गोल्फ की दुनिया में वुड्‌स का डंका हर तऱफ बोला. वुड्‌स अभी तक इतनी शोहरत हासिल कर चुके हैं कि हाल ही में उन्हें इस दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी घोषित किया गया है, लेकिन टाइगर वुड्‌स रूपी इस खिलाड़ी की शोहरत रातोंरात आसमान की बुलंदियों पर नहीं पहुंची. पदक दर पदक, साल दर साल और इस खिलाड़ी का खेल के प्रति समर्पण ने ही वुड्‌स को टाइगर वुड्‌स बनाया. लेकिन इस खिलाड़ी को आसमां से ज़मीन तक आने में महज़ दो मिनट से भी कम व़क्त लगा. यह दो मिनट से भी कम का व़क्त वह है, जब वुड्‌स फ्लोरिडा के अपने आठ मिलियन डॉलर के घर से गाड़ी चलाते हुए बाहर निकले और अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर बैठे. दुनिया में हादसों का होना कोई नई बात नहीं है.......

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कंगना का संदेश

2009-12-25T12:29:00.003+05:30

कंगना रानावत फिलहाल अपनी आनेवाली फिल्म तनु वेड्‌स मनु की शूटिंग में व्यस्त हैं. इस फिल्म में उनके साथ पहली बार आर माधवन नज़र आएंगे. वैसे कंगना इन दिनों समाज में महिलाओं को बराबरी का हक़ दिलाने के कामों में भी का़फी दिलचस्पी दिखा रही हैं. टेलीविजन सीरियल प्रतिज्ञा को सपोर्ट करती हुई वह कहती हैं कि बड़े शहरों की महिलाएं पढ़ी-लिखी होने के कारण वह सही ग़लत का फैसला करने में सक्षम होती हैं. लेकिन गांवों और छोटे शहरों में रहने वाली महिलाएं कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ होने की वजह से अपना फैसला खुद करने में कमज़ोर पड़ जाती हैं. कंगना का मानना है कि देश के शहरों और महानगरों में तो महिलाओं का विकास हुआ है, पर गांवों में स्थिति अब भी गंभीर है. वहां लड़कियों के साथ घर और समाज हर जगह भेदभाव देखने को मिलता है. अपनी बहन रंगोली के साथ हुए हादसे को याद करते हुए वह कहती हैं कि अपने बचाव में ल़डकियां कोई साहसिक क़दम नहीं उठा पाती हैं. एक्टिंग की दुनिया में व्यस्त रहने वाली कंगना सामाजिक सरोकारों के प्रति भी सजग हैं. यह देखकर अच्छा लगता है पर उनकी यह सोच राजनीति में उनकी दिलचस्पी का कोई संकेत तो नहीं है! .....

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वो आठ मिनट जिन्होंने इतिहास रचा-संसद में चौथी दुनिया

2009-12-21T16:03:00.006+05:30

मनीष कुमार

ससद में चौथी दुनिया की गूंज जारी है. कई सालों बाद किसी अ़खबार में छपी रिपोर्ट पर संसद में हंगामा हो रहा है. जब लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी के दूसरे सांसदों ने आपके अ़खबार चौथी दुनिया के हवाले से रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार को घेरा तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आखिरकार झुकना ही पड़ा. उन्होंने सदन को यह आश्वासन दिया है कि संसद के वर्तमान सत्र के अंत तक रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी. राज्यसभा में भी रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पर हंगामा जारी रहा. इन दोनों सदनों में क्या हुआ, इसका पूरा विवरण आप इस अ़खबार के पेज नंबर 3 और 5 पर पढ़ सकते हैं. लेकिन इससे पहले इस मामले से जुड़े ऐसे दो पहलुओं के बारे में जानना ज़रूरी है, जो दुनिया की नजर में आने से रह गए. दोनों ही बातें चौंकाने वाली हैं. पहली तो यह है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आश्वासन के बावजूद रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को पेश नहीं किया जाएगा. दूसरी बात यह है कि चौथी दुनिया के संपादक संतोष भारतीय को सच बोलने की सज़ा मिलने जा रही है. उन्हें राज्यसभा से नोटिस मिला है जिसमें यह कहा गया है कि चौथी दुनिया में छपे लेख से सांसदों के विशेषाधिकार का हनन हुआ है. क्या सचमुच रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट संसद में पेश होगी?

रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट के मुद्दे पर मुलायम सिंह ने लोकसभा की कार्यवाही नहीं चलने दी. 9 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के सांसद और मुलायम सिंह ने चौथी दुनिया अ़खबार लोकसभा में लहराया. जब उन्होंने इस अ़खबार में छपी रिपोर्ट का हवाला दिया तो प्रधानमंत्री को इस मसले पर बयान देने के लिए बाध्य होना पड़ा. गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कई दिनों से राज्यसभा में रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को लेकर लगातार हंगामा होता रहा. राज्यसभा में अलग-अलग दलों के सांसदों ने रिपोर्ट को सदन में पेश करने की मांग की थी. राज्यसभा में इस मामले पर इतना ज़बर्दस्त हंगामा हुआ कि कई बार सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी. सरकार इस बात से वाक़ि़फ थी कि जिस मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा हो रहा है, वह मामला लोकसभा में भी उठ सकता है. इसलिए यह यक़ीन किया जा सकता है कि सरकार ने इससे निपटने के लिए रणनीति ज़रूर बनाई होगी. सरकार ने इस पर क्या रणनीति बनाई, इसकी जानकारी हमें कांग्रेस के सूत्रों से मिली.

लोकसभा में हंगामे की घटना के ठीक दो दिन बाद यानी 11 तारी़ख को कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को संसद में पेश नहीं किया जाएगा. लोकसभा में जो कुछ भी हुआ, उससे कांग्रेस पार्टी चिंतित है. मुलायम सिंह ने जिस तरह के तेवर दिखाए, और उस व़क्त लोकसभा में जिस तरह हंगामा चल रहा था, उसे शांत करने के लिए प्रधानमंत्री ने यह बयान दे दिया कि रिपोर्ट को इसी सत्र में पेश कर दिया जाएगा. कांग्रेस पार्टी इसे एक ऐसा मुद्दा मानती है, जिससे विपक्ष में फूट पड़ जाएगी. इसलिए इस मामले को जितना टाला जाए, उतना ही सरकार के लिए लाभदायक है. हमारे सूत्रों के मुताबिक़, दलित मुसलमानों और ईसाइयों को आरक्षण की सुविधा देने का सुझाव देने वाली रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट को दबाने के लिए अलग तेलंगाना राज्य के मुद्दे को हवा दी गई है, ताकि मीडिया और विपक्ष का ध्यान बंट जाए. यही वजह है कि राज्यसभा में भी रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को पेश करने की मांग पर सलमान खुर्शीद ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मॉडल की बात कहकर असली मुद्दे को टाल दिया. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुलायम सिंह के तेवर को शांत करने के लिए यह तो कह दिया कि रिपोर्ट को....

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लोकसभा की कार्यवाही में चौथी दुनिया और रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट

2009-12-21T15:38:00.007+05:30

चौथी दुनिया ब्यूरो

दिनांक- 9 दिसंबर, 2009, समय- पूर्वान्ह 11 बजे.

स्पीकर के आने की घोषणा- माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्षा जी...

हाथ जोड़कर अध्यक्षा जी कुर्सी की तऱफ ब़ढ रही हैं. तभी मुलायम सिंह यादव सहित कई सांसद चौथी दुनिया अ़खबार की प्रति हवा में लहराते हुए रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट पेश करने को लेकर सवाल करने लगते हैं कि सरकार इस रिपोर्ट को सदन में कब पेश करेगी?

स्पीकर : (शोर सुनकर) कृपया बैठ जाइए....

प्रश्न संख्या 281, श्री अमरनाथ प्रधान..

(शोर फिर से शुरू, सदस्यगण चौथी दुनिया अ़खबार लहराते हैं)

स्पीकर : कृपया बैठ जाइए, कृपया शांत हो जाइए, यह, इसे इस तरह नहीं दिखाएंगे. कृपया शांत होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए. यह इस तरह न दिखाएं. इस तरह से अ़खबार न दिखाएं और अपनी जगह ग्रहण कर लें. हम आपको..

तभी मुलायम सिंह फिर कुछ बोलते हैं...

स्पीकर : हां मुलायम सिंह जी, हम आपसे... कृपया बैठ जाइए, यह इस तरह न दिखाएं, इस तरह न दिखाएं, जो भी गंभीर हैं. हम इस पर आपसे बात कर लेंगे. (शोर हो रहा है) जी हां, आपसे बात करेंगे.

मुलायम सिंह : यह कोई मामूली बात नहीं है.

स्पीकर : जी हां, यह कोई मामूली बात नहीं है. इस तरह अ़खबार न दिखाएं, अपना स्थान ग्रहण करें, इस पर बात करेंगे. बैठ जाइए-बैठ जाइए... (दो-तीन बार कहती हैं)

(शोर फिर से शुरू)

स्पीकर : कृपया बैठ जाइए, माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं., सुषमा जी स्थान ग्रहण कीजिए.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आती है.

बाकी लोग कहते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है. सुनाई नहीं दे रहा है...

(शोरगुल हो रहा है)

स्पीकर : प्रश्नकाल, जी हां इसको हम शून्य प्रहर में उठा लेगे., सबसे पहले उठा लेंगे.

(शोर- सबसे पहले... सभी के हाथों में.....

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लोकसभा और राज्यसभा में इतना अंतर्विरोध क्यों

2009-12-21T15:32:00.006+05:30

संतोष भारतीय
अली अनवर जदयू के राज्यसभा सांसद हैं और पसमांदा मुसलमानों के नेता हैं. 24 नवंबर को उन्होंने राज्यसभा में चौथी दुनिया की प्रति लहराई और मांग की कि रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश की जाए, क्योंकि यह रिपोर्ट इस अख़बार में छप गई है. उनका यह भी कहना था कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की स़िफारिशों का भी उतना ही महत्व है, जितना लिब्रहान कमीशन की स़िफारिशों का, तब क्यों सरकार दोहरा मानदंड अपना रही है. उसने लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट पेश कर दी, पर रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पेश नहीं कर रही है. उनका समर्थन तारिक अनवर, अमर सिंह, कमाल अख्तर, एस एस अहलूवालिया, जयंती नटराजन, सीताराम येचुरी और डी राजा ने किया. इनकी इस मांग का, कि जब रिपोर्ट चौथी दुनिया में छप गई है तो उसे संसद में तत्काल पेश किया जाना चाहिए, का समर्थन एन के सिंह, वेंकैया नायडू, राजनीति प्रसाद और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी किया. राज्यसभा दो बार स्थगित भी हुई पर इन सांसदों को, जो हर दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जवाब नहीं मिला.

अली अनवर के मन में सवाल उठा कि उनका राज्यसभा का सदस्य रहना कितना सही है, क्योंकि जब वे और हर दल के सदस्य मिलकर भी सही बात नहीं मनवा सकते तो क्या वे अप्रासंगिक हो रहे हैं? उन्होंने अपनी व्यथा अपने साथियों से कही. उधर लिब्रहान रिपोर्ट को लेकर देश में बयानबाज़ी शुरू हो चुकी थी और देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज़ हो गई थीं.

कोई नहीं था जो कहता कि रंगनाथ मिश्र कमीशन बुनियादी समस्याओं के हल के सुझाव के लिए बना था, जबकि लिब्रहान कमीशन की पूरी रिपोर्ट पिछले सत्रह सालों में छपी अख़बारों की कतरनों का, कहें तो संग्रह भर है, जिसने देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया है. रंगनाथ कमीशन सफलतापूर्वक दबा दिया गया, तब फिर चौथी दुनिया को आगे आना पड़ा. चौथी दुनिया ने कहा कि रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट पेश न होना राज्यसभा का अपमान है. राज्यसभा के सदस्य चाहकर भी रिपोर्ट पेश न करा पाए तो उन्हें क्या कहा जाए. हालांकि 24 नवंबर को अली अनवर और सांसदों ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए. यह रिपोर्ट 7 दिसंबर के अंक में छपी तो राज्यसभा के कुछ सांसदों को लगा कि वे इस बार फिर कोशिश कर सकते हैं. उन्होंने चौथी दुनिया के ख़िला़फ विशेषाधिकार का नोटिस दिया तथा कहा कि यह अख़बार हम लोगों को शक्तिहीन और निर्वीर्य लिख रहा है.

जैसे ही आठ दिसंबर को राज्यसभा शुरू हुई, अली अनवर, साबिर अली, अजीज़ पाशा और राजनीति प्रसाद ने शून्यकाल में ज़ोरदार ढंग से चौथी दुनिया के ख़िला़फ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया तथा कहा कि यह सरकार रिपोर्ट पेश न कर सभी सांसदों को.....

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चौथी दुनिया की जंग जारी

2009-12-21T15:16:00.004+05:30

रूबी अरुण
नवंबर का आख़िरी हफ़्ता. समाजवादी पार्टी में चल रही अंदरूनी खींचतान के दरम्यान कयासों का दौर जारी था. फिरोजाबाद संसदीय चुनाव में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव की हार के बाद हुई बयानबाज़ियों ने पार्टी की नींव हिलने के संकेत देने शुरू कर दिए थे. गुज़िस्ता दिनों के साथ मुलायम सिंह और अमर सिंह के अलगाव की ख़बरें ज़ोर पकड़ने लगी थीं. पार्टी कार्यकर्ताओं तक में मुग़ालते के हालात थे. ख़बरनवीसों को किसी सनसनीखेज ख़बर का इंतज़ार था. तभी यह सूचना मिली कि सपा महासचिव अमर सिंह के आवास 27, लोधी स्टेट में एक प्रेस कांफ्रेंस की जा रही है. सभी अख़बार और चैनल वाले टूट पड़े. उन्हें लगा कि आज तो यानी 3 दिसंबर को अमर सिंह यह ऐलान कर ही देंगे कि वह पार्टी छोड़ रहे हैं. पर जब सभी वहां पहुंचे तो नज़ारा चौंकाने वाला था. वहां तो अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव अपने पुराने याराना वाले अंदाज़ में हंसते-बतियाते मिले. ख़ैर कांफ्रेंस शुरू हुई. बात लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट और मुसलमानों के हक़ ओ हक़ूक से शुरू हुई. अचानक मुलायम सिंह और अमर सिंह ने सामने टेबल पर पड़े कुछ अख़बारों को उठाया और उन्हें न्यूज़ चैनल के कैमरों के सामने कर दिया. वह अख़बार था चौथी दुनिया और ख़बर थी

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बैगा आदिवासियों के नाम पर करोडों की लूट

2009-12-21T15:00:00.007+05:30

संध्या पांडे

करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी मध्य प्रदेश में आदिवासी बैगा जनजाति अभी भी भुखमरी की शिकार है. एक अनुमान के अनुसार, सरकार की ओर से अब तक जितना अनुदान बैगा जनजाति के कल्याण कार्यों के लिए मिला है, यदि उसे बैगा परिवारों में बांट दिया जाता तो प्रत्येक परिवार को लगभग साढ़े सात लाख रुपये अपनी हालत सुधारने के लिए सीधे मिल सकते थे. सरकारी तंत्र ने बैगाओं के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि पिछले डेढ़ दशक के दौरान जमकर लूटी.

आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सामान्य बजट से हर साल करोड़ों रुपये खर्च करती हैं. इसके अलावा बैगा विकास प्राधिकरण को केंद्र ने करोड़ों रुपये की सहायता अलग से दी है, लेकिन इसके बावजूद बैगाचक का न तो कोई विकास हुआ है और न ही बैगाओं की हालत में कोई सुधार दिखाई देता है. आजादी के बाद से वर्ष 2002 तक केंद्र एवं राज्य सरकार के आदिवासी बजट और बैगा विकास प्राधिकरण के लिए प्राप्त केंद्रीय सहायता की कुल धनराशि 95 अरब 93 करोड़ रुपये थी. यह पूरा धन बैगाचक के विकास और बैगाओं के सामाजिक- आर्थिक

कल्याण के लिए खर्च बताया जाता है, लेकिन बैगाचक और बैगाओं की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ.

मध्य प्रदेश के पांच ज़िलों में बैगा प्राधिकरण कार्यरत हैं. मंडला प्राधिकरण में 249 गांव हैं, जिनमें 23509 बैगा निवास करते हैं. डिंडौरी ज़िले में 217 गांवों में 21239, शहडोल ज़िले में 238 गांवों में 35120, उमरिया ज़िले के 248 गांवों में 37600 और बालाघाट ज़िले में 191 गांवों में 13957 बैगा निवास करते हैं. इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 1,31,425 बैगा हैं. लगभग डेढ़ लाख बैगा छत्तीसगढ़ के विभिन्न ज़िलों में रहते हैं. सरकार ने इन बैगाओं के उत्थान और विकास के लिए जो धन सीधे खर्च होना बताया है, यदि उसे सीधे बैगाओं में बांट दिया जाता तो हर परिवार के हिस्से में 7.30 लाख रुपये आते. लेकिन सरकार के इरादे चाहे जितने पवित्र क्यों न हों, सरकारी तंत्र ने जिस प्रकार काम किया, उससे बैगाओं के कल्याण और विकास का करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार के हवन में स्वाहा हो गया.

चौथी दुनिया ने मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बैगाओं की स्थिति का

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कपिल सिब्बल जी, यह क्या हो रहा है।

2009-12-21T14:38:00.009+05:30

शशि शेखर

एक कहावत है, अंत भला तो सब भला. लेकिन देश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति के लिए मानो यह कहावत झूठी साबित होने जा रही है. अपने पांच वर्षीय कार्यकाल के अंतिम वर्ष में डीयू के कुलपति दीपक पेंटल अपनी नियुक्ति से जुड़े विवाद में फंस गए हैं. कुलपति पर उक्त आरोप कहीं बाहर से नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय की ही एकेडमिक काउंसिल की तऱफ से लगाए जा रहे हैं और बाक़ायदा इसके काग़जी सबूत भी इकट्ठा कर लिए गए हैं. चौथी दुनिया के पास वे सभी दस्ताव़ेज मौजूद हैं, जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि 2005 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नियमों की अनदेखी की और अपने चहेते दीपक पेंटल को कुलपति बनवा दिया.

इस प्रकरण का सबसे अहम तथ्य यह है कि दीपक पेंटल की नियुक्ति विजिटर के हस्ताक्षर बिना हुई है. डीयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसके विजिटर होते हैं राष्ट्रपति. डीयू एक्ट 1922 के मुताबिक़, कुलपति की नियुक्ति विजिटर करते हैं. दीपक पेंटल की नियुक्ति से संबंधित पूरी फाइल की जांच के दौरान ऐसा कोई पत्र नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि उन्हें कुलपति नियुक्त करने के लिए विजिटर ने अपने हस्ताक्षर से

कोई आदेश जारी किया हो. अलबत्ता, तत्कालीन राष्ट्रपति के सचिव पी एम नायर ने ज़रूर अपना हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र 30 अगस्त 2005 को मानव संसाधन मंत्रालय को भेजकर पेंटल की कुलपति पद पर नियुक्ति की सूचना दी थी. हालांकि ग़ौर से देखने पर पता चलता है कि यह पत्र अनाधिकारिक (अन-ऑफिसियल) तौर पर लिखा गया था. मज़े की बात यह है कि इसी पत्र के आधार पर एक सितंबर को मानव संसाधन मंत्रालय के अवर सचिव एस एस महलावत पेंटल की नियुक्ति की सूचना डीयू रजिस्ट्रार को देते हैं, एक सितंबर को ही रजिस्ट्रार नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना भी जारी करते हैं और पेंटल इसी दिन अपना पदभार भी संभाल लेते हैं. यानी यह सब कुछ चट मंगनी, पट ब्याह की तर्ज़ पर होता गया. मज़े की बात यह है कि इस नियुक्ति की सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और सर्वेसर्वा, जो कि उप राष्ट्रपति होते हैं, को भी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई. पेंटल ने पदभार ग्रहण करते व़क्त स़िर्फ एक पत्र रजिस्ट्रार के नाम से यह अनुरोध करते हुए भेजा कि इसे अधिसूचित कर दिया जाए.

ग़ौरतलब है कि डीयू एक्ट की धारा 11-एफ के मुताबिक़, कुलपति की नियुक्ति विजिटर द्वारा की जाती है. विजिटर एक कमेटी का गठन करते हैं, जिसमें तीन सदस्य होते हैं और इन्हीं तीनों में से किसी एक को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है. यह कमेटी कुलपति पद के लिए आए आवेदनों में से नामों का चयन करती है और विजिटर के पास अंतिम निर्णय के लिए भेजती है. 2005 में डीयू में कुलपति की नियुक्ति के लिए भी ऐसी ही एक कमेटी का गठन किया गया. रोमिला थापर एवं डॉ. आबिद हुसैन सदस्य बनाए गए और अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए पूर्व न्यायाधीश पी एन भगवती. विजिटर द्वारा कुलपति नियुक्त किए जाने का मतलब यह है कि कमेटी जिन नामों को भेजेगी, उनमें से किसी एक नाम पर विजिटर अपनी मुहर लगाएंगे. ज़ाहिर है, नियुक्ति के लिए जारी पत्र या किसी आदेश पर कहीं न कहीं विजिटर के हस्ताक्षर भी होंगे, लेकिन इस मामले में

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बंद कमरे में यौनेच्छा का विस्फोट

2009-12-21T13:25:00.019+05:30

अनंत विजय

हिंदी में अनुवाद की स्थिति अच्छी नहीं है.विदेशी साहित्य को तो छोड़ दें, अन्य भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे श्रेष्ठ साहित्य भी हिंदी में अपेक्षाकृत कम ही उपलब्ध हैं. अंग्ऱेजी में लिखे जा रहे रचनात्मक लेखन को लेकर भी हिंदी के प्रकाशकों में खासा उत्साह नहीं है. हाल के दिनों में पेंग्विन प्रकाशन ने कुछ अच्छे भारतीय अंग्ऱेजी लेखकों की कृति का अनुवाद प्रकाशित किया है, जिनमें नंदन नीलेकनी, नयनजोत लाहिड़ी, अरुंधति राय की रचनाएं प्रमुख हैं.पेंग्विन के अलावा हिंदी के भी कई प्रकाशकों ने इस दिशा में पहल की है, लेकिन उनका यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है. राजकमल प्रकाशन ने भी विश्व क्लासिक श्रृंखला में कई बेहतरीन उपन्यासों और किताबों का प्रकाशन किया था, लेकिन उसकी रफ़्तार भी बाद के दिनों में धीमी पड़ गई. राजकमल के अलावा संवाद प्रकाशन, मेरठ ने इस दिशा में उल्लेखनीय काम किया है. स़िर्फ कुछ प्रकाशनों की पहल से इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है. हालत यह है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखकों या लेखिकाओं की पुस्तकें भी हिंदी में मुश्किल से मिलती हैं. लेकिन हाल के दिनों में हिंदी के प्रकाशकों ने अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेलों में अपनी भागीदारी बढ़ाई है और वहां जाकर विदेशी भाषाओं की श्रेष्ठ पुस्तकों के हिंदी में प्रकाशन अधिकार खरीदने की पहल शुरू की है. नतीजा यह हुआ कि हिंदी में भी विश्व की चर्चित कृतियों के प्रकाशन में इज़ा़फा होता दिखने लगा है.

राजकमल प्रकाशन के साथ अब वाणी प्रकाशन ने भी इस दिशा में ठोस और सार्थक पहल की है. वाणी प्रकाशन ने वर्ष 2004 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्राप्त एल्फ्रीडे येलिनिक की कृति दी क्लावीयरश्पीलेरिन का हिंदी अनुवाद पियानो टीचर के नाम से छापा है. इस कृति का अनुवाद विदेशी भाषा साहित्य की त्रैमासिक पत्रिका सार संसार के मुख्य संपादक और जर्मन भाषा के विद्वान अमृत मेहता ने किया है. एल्फ्रीडे येलिनिक ऑस्ट्रिया कम्युनिस्ट पार्टी की लगभग डे़ढ दशक तक सदस्य रह चुकी हैं. नब्बे के दशक के शुरुआती वर्षों में येलिनिक की आक्रामकता ने उन्हें ऑस्ट्रिया की राजनीति में एक नई पहचान दी, लेकिन कालांतर में उनका राजनीति से मोहभंग हुआ और वह पूरी तरह से लेखन की ओर मुड़ गईं. जब येलिनिक ने लेखन में हाथ आज़माए तो यहां भी उनकी भाषा का़फी आक्रामक रही. येलिनिक ने लगभग पचास वर्ष पूर्व के विएना के नैतिक और सामाजिक पतन को अपने लेखन का विषय बनाया तथा उस पर जमकर लेखन किया. येलिनिक की रचनाओं की थीम और उसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा को लेकर आलोचकों ने उन पर जमकर हमले किए. एल्फ्रीडे येलिनिक पर बहुधा यह आरोप लगता रहा है कि कि उन्होंने ऑस्ट्रिया के समाज में व्याप्त विकृतियों और कुरीतियों को अश्लील भाषा में अपने साहित्य में अभिव्यक्ति दी.

दरअसल येलिनिक ने अपने साहित्य में फीमेल सेक्सुअलिटि, फीमेल अब्यूज और विपरीत सेक्स के बीच जारी द्वंद को प्रमुखता से लेखन का केंद्रीय विषय बनाया. नोबेल पुरस्कार प्राप्त कृति पियानो टीचर में भी येलिनिक ने मानवीय संबंधों में क्रूरता और शक्ति प्रदर्शन के खेल को बेहद संजीदगी से उठाया है और बग़ैर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे पाठकों के सामने कई अहम सवाल छोड़ दिए हैं. एल्फ्रीडे येलिनिक का यह उपन्यास पियानो टीचर अंग्रेज़ी में 1988 में प्रकाशित हुआ, जिसमें पियानो टीचर ऐरिका कोहूट के जीवन में

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भोपाल गैस त्रासदी

2009-12-21T12:30:00.003+05:30

संध्या पाण्डे

ढाई दशक का समय कम नहीं होता, लेकिन पीड़ितों के आंसू पोछने की बात कौन कहे, शासन यूनियन कार्बाइड का ज़हरीला कचरा ही मौक़े से नहीं हटवा सका है, जो आज भी जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है. शायद इसी को कहते हैं, अंधेर नगरी-चौपट राजा.
खों लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने अथवा अपंग बना देने वाली विश्व की भीषणतम औद्योगिक दुर्घटना भोपाल गैस त्रासदी को राज्य सरकार ने महज़ एक साधारण दुर्घटना मान रखा है. सरकार का कोई भी अधिकारी-कर्मचारी इस पर चर्चा करने के लिए सहज तैयार नहीं दिखता.2/3 दिसंबर 1984 की रात हुए भोपाल गैस कांड को 25 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन यूनियन कार्बाइड कारखाने में पड़ा हज़ारों टन मलवा आज भी शहर केलोगों के शरीर में धीमा ज़हर घोल रहा है. मध्य प्रदेश सरकार इस मलवे को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति में है. सरकार के कुछ ज़िम्मेदार अधिकारी बड़ी लापरवाही से कहते हैं कि कारखाने के मलवे से कोई खतरा नहीं है, लेकिन रसायन विशेषज्ञ मलवे की गहन छानबीन के बाद बताते हैं कि इसमें आज भी का़फी ज़हरीले रसायन मिले हुए हैं, जो हर साल बरसात के मौसम में प्राकृतिक जल में घुलकर कारखाने के आसपास के तीन-चार किलोमीटर तक के क्षेत्र की मिट्टी और भूमिगत जल को प्रदूषित कर रहे हैं. सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट की निदेशक सुनीता नारायण ने बताया कि जब राज्य सरकार ने इस मलवे की रासायनिक जांच कराने में कोई रुचि नहीं ली तो इनके संगठन ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनुमति तथा राज्य के प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सहयोग से भोपाल के मध्य स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी एवं भूमिगत जल के नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए एकत्र करने में सफलता हासिल की. जांच के बाद पता चला कि जो घातक रसायन कारखाने की मिट्टी और पानी में घुले हुए हैं, वे ही कारखाने के आसपास के तीन-चार किलोमीटर तक के क्षेत्र की मिट्टी और पानी में घुले पाए गए. सीसा, पारा और अन्य कई प्रकार के ज़हरीले रसायनों के अलावा कई हैवी मेटल्स घुले होने की वजह से यहां का पानी मनुष्य के शरीर के लिए धीमे ज़हर का काम कर रहा है. पुराने भोपाल में गैस पीड़ितों की बीमारियां लगातार गंभीर हो रही हैं और अब वे नई-नई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है. यूनियन कार्बाइड कारखाने की ज़मीन की क़ीमत आज अरबों में है. राज्य सरकार इस भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है.

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लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट के बाद भी आरएसएस पर बैन क्यों नहीं?

2009-12-21T12:00:00.002+05:30

मनीष कुमार

सरकार और कांग्रेस पार्टी ने लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट को समझने में चूक की है, इसलिए वह सही कार्रवाई नहीं कर सकी. उसने लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट के शब्दों और वाक्यों को पढ़ा, लेकिन वह रिपोर्ट को उसके सही संदर्भ में नहीं समझ सकी. सरकार ने कारण को प्रभाव समझ लिया और प्रभाव को बड़ी निर्लज्जता के साथ पूरे विषय से बाहर रखने में वह कामयाब रही. बाबरी मस्जिद का गिरना राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रभाव नहीं है. बाबरी मस्जिद विध्वंस दरअसल कारण है, जिसका प्रभाव है, देश भर में हुए दंगे. जिसका प्रभाव है, हज़ारों मासूम लोगों की हत्याएं और करोड़ों-अरबों का भारी नुक़सान. अब जिन लोगों ने इस कारण को जन्म दिया, दरअसल वे लोग ही दंगे के असली ज़िम्मेदार हैं. मस्जिद को गिराने और राम मंदिर बनाने की साज़िश तथा हठ की वजह से कई बेबस औरतों की गोदें सूनी हुईं, कई औरतें विधवा बनीं, बहनों ने भाई खोए और न जाने कितने बच्चों के सिर से मां-बाप का साया उठ गया. इनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी. इसलिए लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट को सिर्फ बाबरी मस्जिद के विध्वंस के चश्मे से देखना सरासर बेईमानी है.जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए देश भर से कारसेवकों को इकट्ठा किया, जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 से पहले शिलान्यास के नाम पर देश के हर शहर-हर कस्बे में आतंक और दंगे का माहौल बनाया, जिनकी वजह से कई शहरों में दंगे हुए, हज़ारों लोगों की जानें गईं और करोड़ों का नुक़सान हुआ. बाबरी मस्जिद गिरने के बाद देश के कई शहरों में फिर से दंगे भड़के. इस दंगे में भी हज़ारों लोगों की जानें गईं और करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुक़सान हुआ. भारत की साझी संस्कृति और सामाजिक भाईचारे पर कुठाराघात हुआ. इस दौरान देश में जितने भी दंगे हुए, अगर उनके बारे में एक-एक वाक्य भी लिखा जाए तो इस अ़खबार के सारे पन्ने कम पड़ जाएंगे. ये जानकारियां आम हैं. सब जानते हैं. सरकार भी जानती है. जो लोग, जो संगठन, जो नेता बाबरी मस्जिद के विध्वंस के ज़िम्मेदार हैं, वे देश में फैले आतंक के माहौल, हत्या, दंगे और दंगों के दौरान निर्मम कुकृत्यों के लिए ज़िम्मेदार हैं. अगर ये संगठन नहीं होते, अगर ये नेता नहीं होते तो राम जन्मभूमि आंदोलन नहीं होता और देश में दंगे भी नहीं होते. अब जब लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए ज़िम्मेदार संगठनों और नेताओं के नाम बड़ी स़फाई से सामने रख दिए हैं, तो क्या सरकार की यह ज़िम्मेदारी नहीं है कि साज़िश करने वाले संगठनों और नेताओं के खिला़फ वह कार्रवाई करे? लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट ने संघ और भाजपा को गुनहगार बताया है तो सरकार संघ पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती?सरकार ने राजधर्म का पालन नहीं किया. सरकार न्याय करने में चूक गई. लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट अब सबके सामने है. सरकार की कार्रवाई सामने है. लगता है, सरकार ने बाबरी मस्जिद के गुनहगारों को माफ़ी दे दी. ऐसा महसूस होता है, सरकार ने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद हुए दंगों को भी भुला दिया. ऐसा लगता है कि सरकार छोटी मछलियों को तो सज़ा दिला सकती है, लेकिन उसमें मगरमच्छों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है. क़ानून छोटे-मोटे पैदल सैनिक को तो सज़ा दे देगा, लेकिन इस पूरे खेल के मास्टर माइंड को कौन सज़ा दे. जिन लोगों ने दंगे के दर्द को झेला, परिवार के सदस्यों को खोया और जिनके घर जलाए गए, उन्हें न्याय कौन दिलाएगा? ये लोग सरकार की कायरता की वजह से खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं. उनका पूरी व्यवस्था से विश्वास उठ रहा है. इन लोगों के पास लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट पर टेलीविजन पर होने वाली बहस को सुनने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है. लगभग 17 साल के बाद लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट संसद में पेश की गई. इस कमीशन की अवधि 48 बार बढ़ाई गई. लिब्रहान कमीशन ने इस दौरान 399 बैठकें कीं और सौ के.....

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विज्ञापनों का झूठ और आम उपभोक्ता

2009-12-21T11:30:00.002+05:30

कांची कोहली
किसी वर्ग, लिंग या फिर सामाजिक परिदृश्य में विज्ञापनों की विवेचना कोई नई बात नहीं है. वास्तव में ऐसी बहस परिवार और मित्रों के बीच होती रहती है. मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि इस सभ्य समाज में रहने का सबसे बेहतर तरीक़ा क्या है? किस क़िस्म का भोजन हमारे लिए सबसे उचित है या फिर बच्चों के लिए मनोरंजन के क्या साधन सही हैं? विकास का वह कौन सा स्तर है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन जिसे पाना बहुत ही कठिन है?
झे नहीं पता कि इस लेख को पढ़ने वाले कितने लोग टेलीविज़न देखने में अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन मैं आपसे जो कहना चाहती हूं वे कुछ मौलिक सवाल हैं, जो पिछले कुछ सालों में टेलीविज़न देखने के बाद मेरे मन में आए. ये सवाल हमारी शहरी मानसिकता पर उठे हैं.किसी वर्ग, लिंग या फिर सामाजिक परिदृश्य में विज्ञापनों की विवेचना कोई नई बात नहीं है. वास्तव में ऐसी बहस परिवार और मित्रों के बीच होती रहती है. मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि इस सभ्य समाज में रहने का सबसे बेहतर तरीक़ा क्या है? किस क़िस्म का भोजन हमारे लिए सबसे उचित है या फिर बच्चों के लिए मनोरंजन के क्या साधन सही हैं? विकास का वह कौन सा स्तर है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन जिसे पाना बहुत ही कठिन है?ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, जब विज्ञापनों में दावा किया जा रहा था कि भारत को विकसित किया जा सकता है. विकास के रास्ते में आने वाली मुश्किलों को दूर किया जा सकता है. हिमालय की गोद में बांध और उन जगहों पर सड़कों का निर्माण करना जहां कभी उचित नहीं रहा, खतरों से भरा काम है.

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यौनकर्मियों के बच्चे खुद ही लिख डाली जुल्म—ओ—सितम की दास्तां

2009-12-15T23:13:00.003+05:30

विमल रॉय
वर्ष 2004 में अमेरिकी महिला फ़िल्मकार जाना ब्रिस्की एवं जॉन कुफमैन ने सोनागाछी की यौनकर्मियों के बच्चों पर एक डाक्युमेंट्री फ़िल्म बनाई-बोर्न इनटू ब्रोथेल्स. इसे साल की सर्वश्रेष्ठ डाक्युमेंट्री फ़िल्म का अवार्ड मिला. 2004 में इसे लेकर कुछ वैसा हो-हल्ला मचा, जैसे इस वर्ष स्लमडॉग मिलेनियर को लेकर मचा था. इनके बच्चों को फोटोग्राफी सिखाने के बहाने दोनों फ़िल्मकारों ने यौनकर्मियों की अंतरंग ज़िंदगी के भीतर तक झांका. एक बच्चे को तो एमस्टर्डम की फोटोग्राफी कांफ्रेंस तक में भेजा गया. इस फ़िल्म ने दोनों हाथों से डॉलर कमाए और एक हिस्सा सोनागाछी की यौनकर्मियों के बच्चों के लिए भी खर्च किया.उक्त बच्चे कुछ समय तक लाइम लाइट में रहे और फिर सारा मामला जस का तस हो गया. कुछ जमालों और लतिकाओं की ज़िंदगी में कुछ समय के लिए बहार आई, पर बाक़ी बच्चों को अभी भी किसी तारणहार का इंतज़ार है.

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ज़रदारी की पकड़ से बाहर हुए परमाणु हथियार

2009-12-15T17:34:00.002+05:30

अहमद रशीद

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जैसे ही अ़फग़ानिस्तान में आतंकवाद के ख़िला़फ अपनी नई नीति की घोषणा की, वैसे ही दुनिया के सबसे ख़तरनाक देश पाकिस्तान में हालात और भी ख़राब हो गए. पाकिस्तानी सेना व विपक्ष के दबाव में आकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आस़िफ अली ज़रदारी को देश की परमाणु कमान प्रधानमंत्री यूसु़फ रज़ा गिलानी को सौंपनी पड़ी. यह महज़ एक शुरुआत है. ज़रदारी ने यह क़दम भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते संभवत: महाभियोग से बचने के लिए उठाया है. इस क़दम से उन्होंने सेना को संतुष्ट करने की कोशिश की है, जो उन्हें कमज़ोर करने के लिए तैयार बैठी है.पिछले कुछ दिनों से कुछ राजनीतिक दल सेना के साथ मिलकर ज़रदारी को कमज़ोर करने की मुहिम चला रहे हैं. उनकी कोशिश ज़रदारी पर दबाव बनाकर उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर कर देने और उनकी जगह पर किसी कठपुतली को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा देने की है.

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न्यायपालिका की विधायी शक्तियां

2009-12-15T17:27:00.007+05:30

रवि किशोर
हाल में उच्चतम न्यायालय द्वारा विधायी कार्य का दायित्व संभालने को लेकर उच्चतर न्यायपालिका के सदस्यों में मतभेद देखने को मिला है. मतभेद इस बात को लेकर उभरा कि क्या किसी कार्यक्षेत्र विशेष में कोई क़ानून न होने पर उच्चतम न्यायालय विधायिका का काम कर सकता है. उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस मसले को पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक खंडपीठ के पास भेजा है. इस मामले में कहा गया है कि न्यायपालिका को उन क्षेत्रों के लिए क़ानून बनाना चाहिए या नहीं, जिनके लिए कोई क़ानून नहीं बनाए गए हैं. दरअसल, न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू और ए के गांगुली की खंडपीठ ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में चुनाव को कारगर बनाने के लिए 2006 में अरिजीत पसायत की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की खंडपीठ से भिन्न संदर्भ दिया. दोनों न्यायाधीश काटजू और गांगुली ने ऐसा निर्देश देने के लिए अलग-अलग वजह बताई. न्यायाधीश काटजू ने कहा कि संविधान के तहत अधिकारों का व्यापक विभाजन है और इसीलिए राज्य की एक इकाई को दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दख़ल नहीं देना चाहिए. न्यायपालिका को विधायिका अथवा कार्यपालिका की जगह नहीं लेनी चाहिए. न्यायाधीश काटजू ने जो सवाल उठाया है, उसका निर्णय संविधान पीठ द्वारा किया जाना चाहिए. चाहे वह 22 सितंबर 2006 को न्यायालय द्वारा दिए गए.

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यह वी पी सिंह की जीत है

2009-12-15T17:27:00.006+05:30

संतोष भारतीय
भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाले वी पी सिंह कई वर्षों से किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन का जो बीज बोया है, उसके फलने-फूलने का समय आ गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद देश भर के किसानों की आशा जगी है.
तिहासपुरुष अवतार नहीं लेते, अपने कर्मों से बनते हैं. ऐसे लोग अपने जीवनकाल में कुछ ऐसा कर जाते हैं, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखती हैं, उन्हें नमन करती हैं. जब ऐसे महापुरुषों का जीवन समाज के सबसे ग़रीब और कमज़ोर वर्गों की संघर्ष की कहानी बन जाता है, जो दूसरों के लिए कष्ट उठाता हो, जो अपनी मौत से लड़कर दूसरों की ज़िंदगी संवारता हो, जो मर कर भी बेसहारों का सहारा बन जाता हो. उसे हम मसीहा कहते हैं. वी पी सिंह ऐसे ही लोगों में से हैं.दादरी के किसान खुश हैं. उन्हें न्याय मिला है. जो लड़ाई वी पी सिंह ने छेड़ी थी, उसका परिणाम आया है. दादरी के मामले पर वी पी सिंह ने न स़िर्फ आंदोलन किया, बल्कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की.

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भोपाल गैस त्रासदी : उदासीनता के पच्चीस बरस

2009-12-15T17:21:00.003+05:30

एम जे अकबर
किसी भी ज़ख्म की हरेक बरसी- चाहे वह भोपाल गैस त्रासदी, भागलपुर दंगा, ऑपरेशन ब्लूस्टार हो या फिर अहमदाबाद या दिल्ली की गलियों में सिख विरोधी दंगा हो- गुस्से और एमनिसिया (भूलने की बीमारी) के बीच संघर्ष में बदल जाती है. इनके बीच कोई मुक़ाबला ही नहीं है. जीत हमेशा एमनिसिया की होती है. भोपाल में हम अंधे हो गए. सांप्रदायिक दंगों में हम निर्दयी हो जाते हैं. अयोध्या मामले में हमारे पास सबूत नहीं है. शासन में हम नासमझी दिखाते हैं. और संभव है, गुस्से में हम मुद्दाविहीन हो जाते हों. शायद यह निर्धारित तथ्य है कि पीड़ितों को छोड़कर, अपराध या आपराधिक मामलों के समय से ही चुप्पी अख्तियार कर लेने में हर किसी का निहित स्वार्थ होता है. सरकारें संभव है, दंगों को प्रेरित और उकसाती हों, लेकिन ऐसा लोगों की भागीदारी के बग़ैर कभी संभव ही नहीं है. प्रत्येक राजनीतिक दल के इतिहास में यह एक पीड़ादायक सच्चाई है. बहरहाल, आख़िर क्या वजह है कि भोपाल त्रासदी के ग़ुनहगारों, यूनियन कार्बाइड और डाओ केमिकल के लिए सख्त उदासीनता बरती गई? पच्चीस साल पहले भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से 40 टन हवाई ज़हर मिथाइल आइसोसाइनेट के रूप में निकला, जिसकी वजह से उसी व़क्त लगभग 4,000 लोगों की मौत हो गई और तब से लेकर आज तक 15,000 के आसपास लोग मौत की नींद सो चुके हैं. यह अपराध लालच की वजह से हुआ, क्योंकि सुरक्षित विकल्पों की अपेक्षा यह गैस सस्ता पड़ता था. इस वजह से ही इस गैस का इस्तेमाल किया जा रहा था. बहुत कम समय में इस मामले की लीपापोती ने इस मामले को संदिग्ध बना दिया. कार्बाइड ने इस दुर्घटना के लिए असंतुष्ट कर्मचारियों को ज़िम्मेदार ठहराया. हालांकि इन कर्मचारियों के नाम कभी सामने नहीं आए. ऐसा आरोप आसानी से बच निकलने के लिए लगाया गया. 2001 में, डाओ केमिकल ने कार्बाइड को 11.6 बिलियन डॉलर में...

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इस भटकाव की वजह क्या है

2009-12-15T17:13:00.003+05:30

महेंद्र अवधेश
बीती 15 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने एक ऐसे शिक्षक को एक लाख रुपये मुआवजे की सजा से दंडित किया, जिसने आज से 12 वर्ष पहले एक छात्र को पूरे दिन निर्वस्त्र ख़डा रखा था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतिभा रानी ने अपने फैसले में उक्त शिक्षक को निर्देश दिया कि वह बतौर मुआवजा एक लाख रुपये पी़िडत छात्र को अदा करे. घटना 25 मई 1997 की है. दिल्ली के एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक पी सी गुप्ता ने अपनी कक्षा के एक तेरह वर्षीय छात्र को विद्यालय के तालाब में नहाते हुए पक़ड लिया. गुप्ता उस छात्र के कृत्य से इतने नाराज हुए कि उन्होंने पहले उसे जमकर पीटा, फिर पूरे समय तक विद्यालय में निर्वस्त्र ख़डा रखा. बाद में अभिभावकों ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, मुकदमा चला और 19 मार्च 2007 को निचली अदालत ने गुप्ता को एक वर्ष की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी. गुप्ता इन दिनों अपनी सजा काट रहे थे. उन्होंने निचली अदालत के उसी फैसले को चुनौती दी थी. उनकी अपील के आलोक में न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने अपना ताजा फैसला दिया है. अच्छे व्यवहार की शर्त पर गुप्ता को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रिहा करने से पहले न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने उनकी हरकत की क़डे शब्दों में निंदा भी की. पिछले कुछ दिनों से इस तरह की घटनाएं अक्सर ही सुनने-प़ढने को मिलती रहती हैं, जिनमें मामूली सी गलती पर शिक्षकों द्वारा छात्र-छात्राओं को ब़डी बेरहमी से दंडित किए जाने की बात.

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दलाई लामा को चीन में लोकतंत्र आने की उम्मीद

2009-12-15T17:10:00.002+05:30

राजकुमार शर्मा
तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा को पूरी उम्मीद है कि चीन में लोकतंत्र के आगमन में अब ज़्यादा देर नहीं है. वह कहते हैं कि गांधीजी के अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम पूरे चीन में लोकतंत्र लाना चाहते हैं. पूरा विश्वास है कि पूरे चीन में लोकतंत्र के पक्ष में जो हवा चल रही है, उसे किसी भी हालत में वहां की सत्ता के शिखर पर बैठे लोग रोक नहीं पाएंगे. दलाई लामा ने कहा कि अमेरिका की तिब्बत के प्रति प्रतिबद्धता की बात पर उन्हें किसी तरह की आशंका नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा तिब्बत की स्वायत्तता का संरक्षण करते हैं. दलाई लामा पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित मैलोडगंज के चुगंलाखंग बौद्धमठ में आईएफडब्ल्यूजे के बैनर तले पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे.दलाई लामा के अनुसार, ओबामा ने अपने चुनाव के समय भी उनसे बात कर तिब्बत की स्वायत्तता का समर्थन किया था. उन्होंने ओबामा के चीन जाने से पहले उनसे इसलिए मुलाकात नहीं की, ताकि चीन किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो जाए. उनसे मिलकर जाने पर इस बात की आशंका थी कि चीन अमेरिका के ख़िला़फ कोई भी कड़ा रुख अपना सकता था. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल ओबामा से उनकी मुलाकात ज़रूर होगी. दलाई लामा कहते हैं, हमने चीन के संविधान के अंतर्गत रहकर ही तिब्बत की स्वायत्तता की मांग की है, लेकिन चीन के मन में भय है, इसलिए वह हमें अलगाववादी के रूप में प्रचारित करता रहता है. हमारे प्रयास के ठोस नतीजे अभी तक भले ही न निकले हों, लेकिन आज स्थितियां पूरे चीन में बदल रही हैं. जनता का भी मन बदल रहा है. वहां के हजारों शिक्षकों, पत्रकारों, लेखकों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों ने हमसे मिलकर बदलाव की बात कही है. चीन की वर्तमान शासन व्यवस्था का़फी पुरानी हो चुकी है, जनता अब बदलाव का मन बना रही है. लोग चाहते हैं कि मीडिया एवं न्यायपालिका स्वतंत्र रहे और ...

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रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट

2009-12-15T17:02:00.002+05:30

रूबी अरुण
राजनीतिक दलों में उबाल आ चुका है. रंगनाथ मिश्र कमीशन की अनुशंसाओं को संसद में पेश करने की मांग को लेकर राजनीतिक पार्टियां सरकार के ख़िला़फ आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर चुकी हैं. समाजवादी पार्टी इस मसले को लेकर जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन करने वाली है. भाजपा, जदयू, राजद एवं लोजपा के सांसद भी संसद और चौथी दुनिया अ़खबार के ज़रिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं. इस मसले पर कोहराम मचा हुआ है, पर सरकार ने इस पर बिल्कुल चुप्पी साध रखी है. लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट लीक होने के मुद्दे पर चौतऱफा घिरी यूपीए सरकार अब रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट चौथी दुनिया में छप जाने के बाद सांसत में पड़ी दिख रही है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि सरकार तो इस कमीशन की अनुशंसाओं पर ग़र्द डाल चुकी थी. अगर चौथी दुनिया ने इस रिपोर्ट को नहीं छापा होता तो यूपीए सरकार देश के ग़रीब दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों के हक़ों के साथ खिलवाड़ करने का पूरा मन बना चुकी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि चौथी दुनिया अख़बार और इसके संपादक संतोष भारतीय ने देश की राजनीतिक पार्टियों को सरकार के ख़िला़फ एक पुख्ता आधार दे दिया है. इसकी बिना पर हम सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि वह रंगनाथ मिश्र कमीशन की अनुशंसाओं पर न स़िर्फ संसद में बहस कराए, बल्कि उन्हें लागू भी करे. समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह ख़ासे उत्तेजित हैं. इस मसले पर वह यूपीए सरकार पर बरस पड़ते हैं. कहते हैं कि सरकार ने कमीशन का गठन दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया. दरअसल सरकार यह चाहती ही नहीं कि देश का यह कमज़ोर तबका तरक्की करे या आगे ब़ढे. यूपीए सरकार स़िर्फ अपने मतलब का खेल, खेल रही है. अमर सिंह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2010 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार अपने वोट बैंक की चिंता में कमीशन की रिपोर्ट को संसद में पेश नहीं कर रही है. अमर सिंह सवाल करते हैं कि जब दूसरी जाति के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है तो मुसलमानों को बाहर क्यों रखा जा रहा है? सरकार आरक्षण के मसले पर दोहरा मानदंड क्यों अपना रही है? सरकार को इस बात का जवाब देना ही होगा.ज़ाहिर है, चौथी दुनिया में रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट छपने के बाद सरकार पर इसे संसद में पेश करने को लेकर दबाव बेहद ब़ढ चुका है. रंगनाथ मिश्र कमीशन की स़िफारिशें ऐसी हैं, जिन पर आसानी से अमल नहीं हो सकता. कमीशन ने जो स़िफारिशें दी हैं, उनके मुताबिक़ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नौकरियों में सभी कैडर और गे्रड के पदों पर अल्पसंख्यकों को 15 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. शिक्षा में भी यह आरक्षण 15 फीसदी होगा. इसमें दस ़फीसदी हिस्सा मुसलमानों को दिया जाएगा. जो अल्पसंख्यक उम्मीदवार सामान्य मेरिट लिस्ट में होंगे, वे आरक्षण सीमा से बाहर होंगे. मुस्लिम और ईसाई दलितों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाएगा.....

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असम में क्यों नाकाम रही क्षेत्रवाद की राजनीति

2009-12-15T16:55:00.002+05:30

दिनकर कुमार

असम में क्षेत्रवाद की राजनीति के भविष्य को लेकर इन दिनों का़फी चर्चाएं हो रही हैं. इस चर्चा के केंद्र में है असम गण परिषद. अपनी स्थापना के साथ ही यह राजनीतिक दल जनता का ध्यान आकर्षित करता रहा है. अगप यानी असम गण परिषद की गतिविधियों में स्थानीय मीडिया की भी ़खासी दिलचस्पी रहती है. छह वर्षों तक चले विदेशी बहिष्कार आंदोलन के गर्भ से अगप का जन्म हुआ था और उस समय इसे जनता का ज़बरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ था. अगप ने दो बार विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर राज्य में अपनी सरकार भी बनाई. इसने कांग्रेस के परपंरागत वोट बैंक में सेंध लगाकर उसे पराजित करने का करिश्मा कर दिखाया था. दरअसल, कांग्रेस का शुरू से ही मानना रहा कि जब तक अली-कुली यानी मुसलमान एवं चाय बागान के मज़दूर असम में हैं, तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता. सबसे पहले गोलाप बरबरा के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के दर्प को चूर किया और फिर अगप ने. एक समय वह भी था, जब अगप क्षेत्रवाद का प्रतीक बन गई थी. स्वाभाविक तौर पर आज यह सवाल फिर सामने ख़डा है कि क्या अगप फिर सरकार बनाने में सफल हो पाएगी?ऐसा भी नहीं है कि असम में अगप के वजूद में आने से पहले कोई क्षेत्रीय दल नहीं था. जानकार बताते हैं कि कोच राजवंशी समुदाय के लिए पृथक उदयाचल राज्य की मांग के पीछे एक कांग्रेसी नेता का हाथ था, जो बाद में मुख्यमंत्री बन गए और अपनी मांग को भूल गए. लेकिन आज भी कोच राजवंशी समुदाय पृथक कमतापुर राज्य के लिए आंदोलन चला रहा है...

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स़िर्फ एक क़ानून ने ज़िदगी दुश्वार कर दी

2009-12-15T16:48:00.002+05:30

बुला देवी
एएफएसपीए, जिसे पूर्वोत्तर राज्य के पहले विद्रोही संगठन नागा काउंसिल को नेस्तनाबूद करने के लिए लाया गया था, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर पाने में सक्षम नहीं है. आज असम और मणिपुर में कम से कम 75 आतंकवादी संगठन हैं और इस क्षेत्र के दूसरे राज्यों में भी कई भूमिगत संगठन हैं.
देश के दो सबसे संवेदनशील भू-भाग. एक तो उत्तर में भारत का सिरमौर जम्मू-कश्मीर और दूसरा देश के उत्तर पूर्व का हिस्सा. दोनों ही जगहों के लोग और सिविल सोसाइटी औपचारिक तौर पर पहली बार नवंबर में एक साथ नज़र आए. वे आर्म्ड फोर्सेस (स्पेशल पावर) एक्ट 1958 को खत्म करने की मांग करने के लिए एकजुट हुए थे. दिल्ली में इनकी बैठक हुई, जिसमें ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कई संगठनों ने हिस्सा लिया. वे एकजुट होकर एएफएसपीए के खिलाफ अभियान चलाने पर सहमत हुए. उनका विचार था कि इस अधिनियम ने लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को दबा दिया है. यह क़ानून अगर और भी लंबे समय तक चलता रहा तो हिंसा का दौर गहराता ही चला जाएगा. प्रतिभागियों के बीच इस बात को लेकर आम सहमति थी कि राजनीतिक अस्थिरता की मूल वजह को खत्म करने के लिए ज़रूरी लोकतांत्रिक संभावना तभी तलाशी जा सकती है, जबकि इस क़ानून को खत्म कर दिया जाए. एएफएसपीए, जिसे पूर्वोत्तर राज्य के पहले विद्रोही संगठन नागा काउंसिल को नेस्तनाबूद करने के लिए लाया गया था, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर पाने में सक्षम नहीं है. आज असम और मणिपुर में कम से कम 75 आतंकवादी संगठन हैं और इस क्षेत्र के दूसरे राज्यों में भी कई भूमिगत संगठन हैं. ठीक इसी तरह, जम्मू-कश्मीर में भी 1990 में आर्म्ड फोर्सेस (जम्मू-कश्मीर) स्पेशल पावर एक्ट लाया गया, लेकिन यह आतंकवाद का स़फाया नहीं कर पाया.....

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रूपकुंड से आगे की यात्रा

2009-12-15T10:12:00.002+05:30

अनंत विजय
पिछले दिनों कई मित्रों से इस बारे में बातें हुईं कि नया क्या पढ़ा है. मित्रों ने कई ऐसी किताबों के नाम बताए जिसे या तो प़ढ चुका था या फिर पत्रों में उसकी चर्चा पढ़कर इतना जान चुका था कि उसमें नया कुछ लग नहीं रहा था. इस बीच एक वरिष्ठ आलोचक से बात हो रही थी. नई किताबों पर उनसे चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की एक किताब-हिमालय का महाकुम्भ नंदा राजजात आई है, और वह किताब उल्लेखनीय है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मुझे वह किताब पढ़नी ही चाहिए. बातचीत खत्म हो गई, लेकिन उस किताब को लेकर मेरे मन में कोई उत्साह नहीं बना.....

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यह दवा नहीं ज़हर है.... आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाओं में स्टेरॉयड

2009-12-15T10:09:00.003+05:30

शशि शेखर

कहते हैं कि ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज़ बढ़ता ही गया. आ़िखर क्यों न बढ़े मर्ज़? जब दवा की शक्ल में आप ज़हर लेंगे तो मर्ज़ बढ़ेगा ही. वह भी उन नामी-गिरामी आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाएं, जिनका नाम ही विश्वास का प्रतीक माना जाता है. ज़रा सोचिए, उस मां का क्या हाल होगा, जिसे यह पता चले कि जो दवा वह अपने बच्चे को उसकी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए पिला रही है, असल में वही दवा बच्चे को मानसिक रोगी बना रही है अथवा किडनी और लीवर से जुड़ी बीमारियों को जन्म दे रही है. आप उस व़क्त क्या करेंगे, जब यह पता चले कि जिस दवा का इस्तेमाल आपकी बीवी कर रही है, वह दवा उसे ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी से जुड़े रोग परोस रही है. कुछ ऐसी ही आयुर्वेदिक कंपनियों और उनके द्वारा बनाई जा रही दवाओं की खबर ली है चौथी दुनिया ने, ताकि आपको समय रहते सचेत किया जा सके. हम यहां उन कंपनियों और उनकी मशहूर दवाओं के बारे में बता रहे हैं, जो असल में हमारे और आपके लिए दवा की शक्ल में ज़हर हैं.....

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रिपोर्ट पेश न होना राज्यसभा का अपमान

2009-12-09T13:00:00.000+05:30

संतोष भारतीय

रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को सदन में न रखवा पाने वाले राज्यसभा के सदस्य क्या शक्तिहीन और निर्वीर्य हो गए हैं? क्या राज्यसभा जनता के कमज़ोर वर्गों के लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण करने में असफल रहने के कारण अपनी सार्थकता खोती जा रही है? राज्यसभा सर्वशक्तिमान है. राज्यसभा में देश के चुने हुए बुद्धिजीवी, लोकतंत्र के प्रहरी माने जाने वाले नागरिक, संविधानविद्‌, वरिष्ठ व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, सदस्य होते हैं. उनके चुनाव में यद्यपि राजनैतिक दलों की भूमिका होती है, पर माना जाता है कि देश की बुनियादी समस्याओं पर उनका रुख़ कमोबेश एक जैसा ही होगा और वे दलों के दलालों की तरह नहीं, देश के लोकतंत्र के प्रहरी और जनता के हितों के पहरुओं की तरह काम करेंगे.यह सर्वशक्तिमान राज्यसभा कमज़ोरों का जमावड़ा बन गई है. देश के ऐसे लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है, जिनके पास आवाज़ उठाने की ताक़त नहीं है. रंगनाथ मिश्र कमीशन का गठन सच्चर कमीशन से पहले हुआ था. इसके टर्म ऑफ रिफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अन्य धर्मों में दलितों की पहचान जुड़ा था. ईसाई संगठन सुप्रीम कोर्ट गए थे कि उनके दलितों को भी आरक्षण की सुविधा मिले, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया था. रंगनाथ मिश्र कमीशन का गठन कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत हुआ था......

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बुंदेलखंड बेबस और बदहाल है

2009-12-09T12:23:00.000+05:30

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
बुंदेलखंड में लोग ज़िंदगी जीते नहीं, ढोते हैं. प्रकृति और व्यवस्था दोनों ही उनकी कड़ी परीक्षा लेती हैं. ब़ंजर जमीन, पानी की कमी, बेरोजगारी, विकास योजनाओं का अभाव और सरकारी-प्रशासनिक उपेक्षा ने यहां लोगों का जीना मुहाल कर रखा है. हद तो यह कि उन्हें मिलने वाली मदद भी सियासी दांवपेंच में उलझ कर रह जाती है. बुंदेलखंड के चित्रकूट मंडल की धरती का दर्द बहुत ही गहरा है. हर ओर यहां सिर्फ और सिर्फ सिसकियां ही सुनाई देती हैं. यहां प्रकृति रो रही है, लोग रो रहे हैं, पूरा परिवेश रो रहा है. उत्तर प्रदेश के सात जिलों में फैले बुंदेलखंड में लोग आज भी जल, जंगल और जमीन के लिए तड़प रहे हैं. महिलाओं, दलितों और वंचितों की जिंदगी तो बस बोझ बनकर रह गई है. रोजी-रोटी और पानी की समस्या इतनी विकट है कि हर साल केवल इसी वजह से हजारों लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है. सामंतवाद यहां अभी भी जिंदा है. गरीब, बेबस और लाचार लोगों के साथ यहां कानून भी सिसकियां भरता नजर आता है....

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राज्यसभा में चौथी दुनियाचौथी.....

2009-12-09T12:16:00.002+05:30

रूबी अरुण

राज्यसभा में चौथी दुनियाचौथी दुनिया ने रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इसमें अल्पसंख्यकों में दलितों को आरक्षण देने की अनुशंसा की गई है. रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े सांसदों ने इसके लीक होने पर सरकार को आड़े हाथों लिया और इसे सदन के पटल पर रखने की जोरदार मांग की. उस दिन राज्यसभा में हुई गतिविधियों पर केंद्रित है यह रिपोर्ट. सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितनी कमेटियां बनी हैं, चाहे रंगनाथ कमेटी हो, लिब्रहान हो, चाहे सच्चर हो या श्रीकृष्ण कमेटी हो, ये सभी कमेटी सरकार ने बनाई हैं, लेकिन बनाकर इसको संग्रहालय में रख लिया. इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है. अगर लिब्रहान कमेटी की रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी होने के बाद सरकार मजबूर हो गई है कि सदन में रखे तो आज चौथी दुनिया में भी रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट निकल गई है. अगर इसे भी सरकार अपने मन से दो चार दिनों में नहीं पेश करती है तो फिर वही दृश्य होगा जो इंडियन एक्सप्रेस में लिब्रहान कमीशन के बारे में छपने के बाद हुआ है. इसके लिए फिर हम लोगों को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाए. अगर चौथी दुनिया हिंदी के अखबार में निकला है...

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भारत ईरान के ख़िला़फ क्यों ?

2009-12-09T12:02:00.001+05:30

राहुल मिश्र

परमाणु डील पर भारत और अमेरिका के बीच चल रहे रगबी खेल में भारत को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी. भारत सरकार को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (आईएईए) में ईरान के ख़िला़फ अपना वोट दर्ज़ कराना पड़ा. अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा से लौटते व़क्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रशासन की ओर से एक सा़फ हिदायत दी गई. यह हिदायत अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स जोंस ने भारत सरकार को सुझाव के तौर पर दी. जोंस ने अपने सुझाव में कहा कि भारत को ईरान के परमाणु कार्यक्रम मामले में अपना रु़ख सा़फ करना चाहिए, क्योंकि ईरान पर भारत का दृष्टिकोण यह तय करेगा कि अप्रैल 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी भारत यात्रा के दौरान परमाणु डील पर क्या सौगात परोसने वाले हैं....

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राज्यसभा में चौथी दुनिया

2009-12-09T11:30:00.000+05:30

रूबी अरुण

आठ दिसंबर, 2009 की सुबह. राज्यसभा के माहौल में एक अनकही सी कसमसाहट दिख रही है. सभापति उपराष्ट्रपति हामिद अली अंसारी के कक्ष में बैठे कुछ सांसदों में बेचैनी का आलम है. उनके हाथों में साप्ताहिक हिंदी अख़बार चौथी दुनिया की वे प्रतियां हैं, जिसमें अख़बार के प्रमुख संपादक संतोष भारतीय ने राज्यसभा के सांसदों के लिए नाकारा, कमज़ोर और नपुंसक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है. चूंकि राज्यसभा सांसद अपनी पुरज़ोर कोशिशों के बावज़ूद दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को आरक्षण देने संबंधी अनुशंसाओं वाली रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश नहीं करा सके, लिहाज़ा संतोष भारतीय ने सांसदों को इन विशेष शब्दों से विभूषित कर दिया. शब्दों की तासीर ने सांसदों के ज़हन में इतनी तिलमिलाहट भर दी कि जद यू के राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी, राजद के सांसद राजनीति प्रसाद, लोजपा के सांसद साबिर अली और भाकपा के सांसद अजीज़ पाशा ने संतोष भारतीय के ख़िला़फ विशेषाधिकार हनन का नोटिस तक दे दिया. उनकी नाराज़गी अ़खबार से तो थी ही, पर उससे ज़्यादा गुस्सा सरकार पर था कि वह जानबूझ कर सांसदों को ज़लील करा रही है. अगर सरकार चाहती है कि सांसदों पर ऐसी तोहमत न लगे तो उसे तुरंत रंगनाथ मिश्र कमीशन पर संसद में बहस कराना होगा. सभापति के कमरे में इस पर रस्साकशी जारी थी. जदयू सांसद अली अनवर बेहद ख़फा अंदाज़ में सभापति से कह रहे थे कि वह आज इस मसले को उठाना चाहते हैं, सभापति इस बात की इजाज़त दें. तभी वहां मौजूद कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला इस मुबाहिसे में द़खलअंदाज़ी कर

बैठते हैं. वह कहते हैं कि चौथी दुनिया कौन सा ऐसा बड़ा अख़बार है कि जिसमें छपी बातों से आप इतने परेशान हो गए हैं. अरे छोटा-मोटा अख़बार है. हज़ार प्रतियां भी नहीं बिकतीं. दरअसल यहां राजीव शुक्ला की भी अपनी मजबूरियां थीं. सरकार का नुमाइंदा होने की वजह से भला उन्हें यह कैसे मंजूर होता कि उस रिपोर्ट पर सदन में बहस हो, जो सरकार को मुश्किलों में डाल दे. ख़ैर राजीव शुक्ला की बातें सुन रहे भाजपा नेता कलराज मिश्र से रहा नहीं गया. कलराज मिश्र चौथी दुनिया के पुराने पाठक रहे हैं और इसकी ताक़त से भी वाक़िफ हैं. उन्होंने राजीव शुक्ला की बात काटते हुए कहा कि आप ग़लत तथ्य मत रखें. चौथी दुनिया अख़बार और इसके संपादक संतोष भारतीय कोई गुमनाम सी चीज़ नहीं हैं. यह अख़बार बेहद उसूल वाले समाचारपत्रों में शुमार किया जाता रहा है.

इस दरम्यान अली अनवर अंसारी अपनी मांगों को दोहराते रहे. हार कर सभापति उपराष्ट्रपति हामिद अली अंसारी ने अली अनवर से कहा कि कम से कम प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को तो आने दें, पर अली अनवर और उनके साथियों ने तो जिद ठान ली थी.उन्होंने आख़िरी वार किया कि अगर सभापति अनुमति नहीं देंगे तो वे लोग सदन नहीं चलने देंगे. अब तो सभापति को मानना ही था. उन्होंने अली अनवर से कहा कि ठीक है, प्रश्नकाल में आप अपनी बात सदन में रख सकते हैं. सदन में घड़ी की सूइयों ने जैसे ही 12 बजाए, राज्यसभा सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. लोकजन शक्ति पार्टी के सांसद साबिर अली चौथी दुनिया की प्रतियों के साथ वैल में चले आए. वह बेहद उद्वेलित थे. उनका कहना था कि सरकार राज्यसभा सांसदों को बेइज्जत करा रही है. सरकार की लापरवाही के कारण उनकी.....

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पाकिस्तान में आर्थिक सुधार के लिए राजनीतिक सुधार जरूरी

2009-12-09T11:00:00.000+05:30

अकदस वहीद

1980 के दशक के अंत से ही पाकिस्तान में उदारीकरण की नीति तेज़ी से लागू की जाने लगी. निर्यात पर लगे टैक्स को कम किया गया और व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को बिना देर किए वापस ले लिया गया. पाकिस्तान की अर्थ व्यवस्था के शुरुआती दिनों को एक कमज़ोर औद्योगिक ढांचे के साथ कृषि क्षेत्र के वर्चस्व और एक आधारभूत संरचना की नामौजूदगी के तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है. इन सबके परे पाकिस्तान अस्थिर अर्थ-राजनीति का भी शिकार रहा. लिहाजा, शुरुआती दिनों में बनाई गई नीतियों में एक मज़बूत औद्योगिक ढांचा बनाने की कोशिशों पर ज़ोर दिया गया. इस कोशिश में पाकिस्तान ने व्यापार में घरेलू बाज़ार को सुरक्षित रखने के लिए कई प्रतिबंध लगाए. साठ के दशक में पाकिस्तान के औद्योगिक ढांचे की नींव रखी गई, जिसके चलते कई बड़ी-ब़डी उत्पादन इकाइयों को लगाया गया, लेकिन उनमें से कई इकाइयां घरेलू बाज़ार को सुरक्षित रखने के अपने मकसद में ज़्यादा कारगर नहीं हो सकीं. इस विफलता के चलते देश में आयात ब़ढाने के लिए कई क़दम उठाए गए. इनमें एक्सचेंज रेट को पुनर्गठित करना, आयात पर बोनस और उन उद्योगों को क्रेडिट देना शामिल था, जिनमें आयात ब़ढाने की क्षमता थी. पाकिस्तान सरकार के इस क़दम से देश में औद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ 1960 के दशक में आयात के आंकड़ों में का़फी इज़ाफा हुआ. इसके बावजूद 1970 के दशक में औद्योगिक विकास को लगाम लग गई, जिसकी अहम वज़ह औद्योगिक क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करना था. हालांकि सरकार ने कई विभिन्न इकाइयों का राष्ट्रीयकरण किया. इसके अलावा सरकार ने आयात ब़ढाने के लिए उदारीकरण की दिशा में तीन अहम क़दम उठाए, जिनमें 1972 में पाकिस्तानी रुपये की कीमत 57 प्रतिशत कम करना, आयात के लिए दिए जा रहे बोनस की समाप्ति और देश में लाइसेंस राज पर लगाम आदि शामिल हैं. इन फैसलों से पाकिस्तान के आयात में वृद्धि हुई और यह वृद्धि खासतौर पर पाकिस्तान में ही निर्मित उत्पादों में हुई.

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बिहार नीतीश कुमार का या लालू यादव, राम विलास पासवान का

2009-12-09T10:45:00.001+05:30

संतोष भारतीय

क्या नीतीश कुमार ने आलोचना सुनना बंद कर दिया है? उनके साथियों का कहना है कि अगर उन्हें मनमा़िफक बात न कही जाए तो वे नाराज़ हो जाते हैं. जिन नीतीश कुमार को हम जानते हैं, वे ऐसे नहीं थे. अभी भी बिहार का एजेंडा तय करने की ताक़त उनमें है. अगर वे यह कर पाए तो बिहार फिर उनका है, और अगर लालू यादव और राम विलास पासवान ने एजेंडा तय किया तो बिहार उनका होगा, नीतीश कुमार का नहीं.नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं. इसी महीने उन्होंने चार साल पूरे किए हैं और चाहते हैं कि अगले वर्ष जब वे विधानसभा चुनाव में जाएं तो उन्हें फिर जीत हासिल हो. नीतीश ने हाल में सत्रह सीटों के लिए हुए उपचुनाव में केवल तीन पर जीत हासिल की, पंद्रह में वे हार गए. दो सीटें भाजपा के पास गईं. कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को पांच सीटें मिलीं. हारे तो वे लालू यादव और राम विलास पासवान के गठजोड़ की वजह से, लेकिन एक कारण और था जिसके लिए नीतीश कुमार की तारी़फ की जानी चाहिए. वह कारण था सांसदों और विधायकों के रिश्तेदारों टिकट न देना. कम से कम नीतीश कुमार ने परिवारवाद के खिला़फ कार्यकर्ताओं के लिए अवसर बनाने के लिए जो साहस दिखाया, वह प्रशंसनीय है. यह अलग बात है कि उन्हीं की पार्टी के उन लोगों ने चुनाव में धो़खा दिया, जो अपने बेटे या अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते थे. लेकिन केवल एक यही वजह नहीं थी नीतीश कुमार के दल जनता दल (यू) की हार की. कई वजहें और रहीं, पर चार साल पूरे होने पर पहले उन पर नज़र डालें, जो अच्छे कामों की श्रेणी में आते हैं...

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मार्च में छह दिसंबर दुहराने की साज़िश

2009-08-27T16:19:00.004+05:30

आर.के. यादव

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक बार फिर अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि निर्माण मुद्दे को गरमाना चाहती है. अपनी खोती जा रही राजनैतिक पकड़ को मज़बूत करने के लिए वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के ज़रिए 16 मार्च 2010 से इस दिशा में नई पहल शुरू करने की कोशिश में है. भाजपा की मंशा को देख संघ भी एक बार फिर अपने स्वयंसेवकों के साथ शंखनाद करके पूरे देश की राजनीति में अफरा-तफरी मचाने को तैयारी में है. मंदिर निर्माण के लिए 16 मार्च से 16 मई के बीच हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान निर्माण से जुड़े संगठन व संत कार्यशाला में रखी गई शिलाओं पर लग रही काई को साफ कराने तथा उन शिलाओं को विवादित परिसर के नज़दीक ले जाने की तैयारी करेंगे.हरिद्वार कुंभ मेले में संत यह भी तय करेंगे कि लखनऊ से अयोध्या तक वे पैदल चल कर जाएं और कारसेवकपुरम से राम जन्मभूमि के क़रीब तक शिलाओं को उठाकर ले जाएं. रामजन्म भूमि न्यास से जुड़े पूर्व सांसद डॉ. राम विलास वेदांती ने एक विशेष बातचीत मेंे बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार के समय एनडीए के घटक दल नहीं चाहते थे कि मंदिर निर्माण हो. यदि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो अब तक मंदिर बन चुका होता. 1999 से लेकर 2008 तक भाजपा और आरएसएस द्वारा कोई भी आंदोलन स़िर्फ इसलिए नहीं किया गया कि उसे आशा थी कि जनता उसे हिंदुत्व और राम मंदिर निर्माण के राष्ट्रीय मुद्दे पर शासन-सत्ता पुन: सौंप देगी. लेकिन जनता उनके छलिया आश्वासनों को समझकर उनकी नीतियों को पूरी तहर चकनाचूर कर उन्हें सत्ता के नज़दीक भी नहीं फटकने दिया. ऐसे में सत्तालोलुप भाजपाइयों ने एक बार फिर हिंदुत्व की रक्षा और राम मंदिर निर्माण के लिए कुचक्र रचने में जुट गए हैं. स़िर्फ इस मक़सद से कि पार्टी की डूबती को बचाया जा सके. इसके लिए उसने आरएसएस और संतों को फिर हथियार बना डाला है. इसी उद्देश्य की ख़ातिर अभी हाल में ही आठ अगस्त को अयोध्या स्थित राम सुंदर धाम राजकोट में विहीप सुप्रीमो अशोक सिंघल, मणिराम छावनी महंत ज्ञानदास, धर्मदास, बड़ा भक्तमाला महंत कौशल किशोर दास, दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास, डॉ. राम विलास वेदांती, महंत जगदेव दास, महंत कन्हैया दास आदि ने बैठक की. इसमें हिंदुत्व की बुझी आग को फिर जलाने का ़फैसला किया गया.श्री वेदांती ने बताया कि तीन मंज़िल तक बनने वाले जन्मभूमि मंदिर की दो मंज़िल तक के पत्थर तराशे जा चुके हैं. एक मंज़िल बाक़ी है जो निर्माण के समय ही पूरा कर लिया जाएगा. अभी आंदोलन की पूरी रूपरेखा कुंभ मेले में तय होनी है. संत यह भी तय करेंगे कि जिन शिलाओं का पूजन देश-विदेश में हुआ था, उन शिलाओं को विहिप से जुड़े संत राम जन्मभूमि के अत्यंत नज़दीक तक अपने सिर पर रख कर ले जाएं और वहां रखें. सवाल है कि क्या इस बार के कुंभ मेले में कारसेवकों के बिना ही संत कोई इतना बड़ा निर्णय लेने में कामयाब होंगे? ख़ास कर यह देखते हुए कि इस समय केंद्र में जहां कांग्रेस की अगुआई में मनमोहन सिंह की सरकार है, वहीं उत्तर प्रदेश में मायावती की बसपा की सरकार है. क्या मायावती सरकार इस बार भगवा ब्रिगेड को प्रदेश में घुसने की इजाज़त देगी, जबकि पूर्व में केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होते हुए भी एक लाख संतों ने कभी पैदल मार्च नहीं किया और न ही मंदिर निर्माण की सुधि आई. उस समय तो भाजपा के सांसद लोकसभा में बैठकर सत्तासुख भोगने में ही लगे रहे. और तो और, साधु-संन्यासी भी भाजपा के पूरे पांच साल के शासनकाल में मंदिर मुद्दे को लेकर न तो कोई प्रचार किया और न ही कोई आंदोलन चलाया. उस समय केवल एक ही आंदोलन ख़ूब फला-फुला. वह यह कि पूरे भारत में राम मंदिर निर्माण को लेकर कई समितियां बरसाती मेढ़क की तरह पैदा हो गईं. उन समितियों ने जनता के बीच हिंदुत्व की रक्षा और राम मंदिर निर्माण के नाम पर ख़ूब धन बटोर गईं.इस सवाल के जबाब में श्री वेदांती ने माना कि अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास,....

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हमें मौत दे दीजिए मुख्यमंत्री जी

2009-08-17T12:47:00.000+05:30

शमीम अहमद

बुंदेलखंड में पड़े सूखे और भूख के कारण अब किसानों में आत्महत्याओं का दौर शुरू हो गया है. पिछले दो हफ़्तों में भुखमरी के शिकार चार किसानों ने आत्महत्या करके और आने वाले चंद दिनों में डेढ़ दर्जन किसानों ने आत्महत्या करने की घोषणा करके केंद्र और प्रदेश की सरकारों को कठघरे में खड़ा कर दिया है. आत्महत्याओं वाले इलाक़ों से इस समय तीन नेता प्रदेश सरकार में तो एक केंद्र सरकार में मंत्री हैं. विडंबना देखिए कि यहां के किसान फिर भी प्रशासन द्वारा अपेक्षा और उत्पीड़न से परेशान हैं. सूखे को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने केंद्र के ख़िला़फ हाथ मिला लिया है. इन सबका असर यह हुआ है कि बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाक़ों में अफसरों ने किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता देने से मनाही कर दी है. यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच चल रही राजनीतिक लुका-छिपी का असर सीधे किसानों पर पड़ रहा है. हर तऱफ से छल होता देख किसान हताश हो गए हैं. इतने कि आत्महत्या जैसे क़दम उठाने लगे हैं. सूखा, क़र्ज़ और भूख से परेशान होकर 29 जुलाई को ललितपुर जनपद के ग्राम खिंतवास में 75 वर्षीय किसान मुन्नीलाल लोहार ने आत्महत्या कर ली. इसके बाद चार अगस्त को बैरवारा के 28 वर्षीय किसान गोविंद और नौ अगस्त को झांसी के टहरौली तहसील के 75 वर्षीय किसान क्षमाधर यादव ने भी आत्महत्या कर केंद्र और प्रदेश सरकारों के मुंह पर सूखे की हक़ीक़त का तमाचा जड़ दिया. सरकारों तक अपनी आवाज़ और आर्थिक मदद की गुहार कर रहे झांसी जनपद के बबीना ब्लॉक के गुवावली गांव के ही डेढ़ दर्जन किसानों ने प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जल्द ही परिवार सहित आत्महत्या करने की शपथ ली है. इस सिलसिले में उन्होंने नौ अगस्त को एक हलफनामा तैयार कर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को भेज दिया है. इसकी सूचना उन्होंने स्थानीय प्रशासन के अलावा कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी दे दी है. इन किसानों के पास एक हज़ार एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, जिन पर इस व़क्त मूंग और मक्के की फसलें खड़ी हैं. बाक़ी फसलों में मूंगफली, सोयाबीन, तिली की फसल है जो पानी न मिलने के कारण बुरी तरह ख़त्म हो चुकी है. सपरिवार आत्महत्या करने की घोषणा करने वालों में ग्राम गुवावली, बबीना के पूर्व प्रधान चंदन सिंह पुत्र पंचम सिंह (49 वर्षीय), ग्राम ख़ास बबीना के 30 वर्षीय रामदास पुत्र बैजनाथ, ग्राम गुवावली के 62 वर्षीय कमल पुत्र स्व. हल्कू ढीमर, ग्राम गुवावली के ही वालिकदास पुत्र राज्जू, लल्लू कोरी पुत्र पच्चू, नंदराम पुत्र धनीराम, रामदास केवट पुत्र कमल, जगदीश पुत्र बंशी-बबीना, 45 वर्षीय रामप्रकाश कुशवाहा पुत्र रज्जू-ग्राम रसीना, हीरा लाल कुशवाहा पुत्र स्व. मोतीलाल मथनपुरा, 56 वर्षीय देशराज पुत्र तिजू, 32 वर्षीय रामकुमार यादव पुत्र पंचम सिंह शामिल हैं. आत्महत्या करने की घोषणा करने वाले इन किसानों की फसल पानी न मिलने के कारण लगभग पूरी तरह चौपट हो रही है. किसानों ने सरकार से मुफ़्त बिजली और खेतों को पानी देने की गुहार लगाई है. खेतों में खड़ी मूंगफली, सोयाबीन, तिल, मूंग, उड़द, मक्के की क़रीब 60 से 70 प्रतिशत फसल सूखती देख किसानों को ख़ून के आंसू रोना पड़ रहा है. मूंगफली की क़रीब 80 प्रतिशत खेती ख़त्म हो चुकी है. फसलों को बचाने के लिए सरकारों की खुली जंग और प्रशासनिक अमले के खड़े हाथ देख किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं. इससे केंद्र और दोनों संबद्ध राज्य सरकारों के ख़िला़फ आक्रोश बढ़ गया है. सूखे की स्थिति को देख किसानों को सूदखोर महाजनों और बैंकों ने किसी भी प्रकार का क़र्ज़ देने से इंकार कर दिया है. किसानों की इस भयावह स्थिति को देख केंद्र और प्रदेश सरकार अभी तक कोई ठोस योजना तैयार नहीं कर पाई है, किसानों के परिवार को भरपेट भोजन तो दूर पीने का पानी तक मुहैया नहीं हो पा रहा है. अपनी स्थिति देख पिछले एक माह में बुंदेलखंड के दस हज़ार से अधिक परिवार अपना घर छोड़कर अन्य क्षेत्रों की और पलायन कर चुके हैं. इन किसानों के पास मौजूद जानवरों में क़रीब एक हज़ार मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि हज़ारों कसाइयों के शिकार हो गए हैं. स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि प्रशासनिक अमला भी इनके गांवों में जाने से कतरा रहा है, जबकि नेता राज्य मुख्यालयों में दुबके बैठे हैं और किसान बराबर मौत को गले लगा रहा है. किसानों का आरोप है कि 2007 में पड़े भयंकर सूखे से भारी क़र्ज़ में फंस गए उनके परिवार अभी तक उस संकट से ही नहीं निकल पाए थे. ऐसे में इस साल के सूखे ने उन्हें भुखमरी के कगार पर ला दिया है. बबीना के इस क्षेत्र में दौ सौ कुंए हैं, जिनमें से तीन से पांच कुओं में पानी सड़ गया है, जो न तो खेती लायक है और न ही पीने के. इस क्षेत्र में 12 गांव हैं. इस क्षेत्र में क़रीब 10 हज़ार एकड़ भूमि उपजाऊ है. इसी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश सरकार में अंबेडकर ग्राम विकास मंत्री रतनलाल अहिरवार और केंद्र में...

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बंगाल में आंधी

2009-08-02T17:36:00.001+05:30

बिमल राय

9 अगस्त 1997 को जब कोलकाता के नेताजी स्टेडियम में कांग्रेस का 80वां पूर्ण अधिवेशन चल रहा था, उसी समय ममता ने मेयो रोड के चौराहे पर गांधीजी की प्रतिमा के सामने अपना तृणमूल का पौधा रोपा. उस समय वह स़िर्फ बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष पद मांग रही थीं, पर तृणमूल के टिकट पर सांसद बने सोमेन मित्र तब ममता के दुश्मन नंबर एक हुआ करते थे.

देह पर नीले बॉर्डर वाली उजली साड़ी और पैर में हवाई चप्पल. पानी और कीचड़ भरी सड़कों पर चलते समय छीटें पड़ते हैं तो पड़ें, मगर उन्हें वहां जल्दी पहुंचना है. इसलिए कि जनता पुकार रही है. बंगाल की तीन दशकों की वाम राजनीति के कुरुक्षेत्र में यह चेहरा हर जगह दिखा है. नाकामियों से निराश नहीं हुई. जनता के दुख-दर्द को अपना समझा, वह भी तहे दिल से. आंसू निकले तो तहे दिल से. आम नेताओं की तरह घड़ियाली नहीं. जी हां, ममता बनर्जी की इसी सादगी, संयम और परिश्रम ने उन्हें एक कामयाब जननेता की कुर्सी पर बैठाया है. अब राज्य की सत्ता के काफ़ी क़रीब दिख रहीं ममता अगले दो सालों में बंगाल की राजनीति की दिशा पलटने वाली हैं. 9 अगस्त 1997 को जब कोलकाता के नेताजी स्टेडियम में कांग्रेस का 80वां पूर्ण अधिवेशन चल रहा था, उसी समय ममता ने मेयो रोड के चौराहे पर गांधीजी की प्रतिमा के सामने अपना तृणमूल का पौधा रोपा. उस समय वह स़िर्फ बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष पद मांग रही थीं, पर तृणमूल के टिकट पर सांसद बने सोमेन मित्र तब ममता के दुश्मन नंबर एक हुआ करते थे. राज्य युवा कांग्रेस के मुखिया के रूप में कार्य करते हुए ही उन्होंने एक तरह से बग़ावत का बिगुल फूंक दिया था. सोमेन से झगड़े की बड़ी वजह माकपा से उनकी क़रीबी ही थी. ममता जहां वाम के ख़िला़फ कड़े तेवर अपनाने के पक्ष में रहती थीं, वहीं ममता के राजनीतिक तेवर बग़ावती या एक तरह से कहें तो अतिवादी रहे. 1984 के लोकसभा चुनाव में जादवपुर सीट से खड़े माकपा नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर उन्होंने बंगाल की राजनीति में एक तरह से धमाका कर दिया था. उसके बाद ममता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा.बग़ावती तेवर के कारण भी दिखे. आठ अप्रैल 1992 को बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में जब ममता पराजित हुईं, उनका क्षोभ पनपा. यह वैसा ही था कि सीनियर के मुक़ाबले किसी जूनियर को प्रोमोशन दे दिया जाए. उस समय सोमेन की संगठन पर पकड़ मज़बूत थी, मगर जनता में एक जुझारू नेता के रूप में स़िर्फ ममता ही दिखती थीं. बंगाल की गलियों में इस घायल शेरनी की दहाड़ गूंजने लगी. 1993 में ममता ने कांग्रेस के समानांतर ट्रेड यूनियन का गठन कर लिया. इससे उनके पार्टी से अलग होने के संकेत मिलने शुरू हो गए. ममता ने युवा शाखा को अपने तरीक़े से संचालित करना शुरू कर दिया. 1993 में ममता नदिया जिले की एक बलात्कार पीड़िता को लेकर राइटर्स बिल्डिंग चली गईं. वहां मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने मिलने से इंकार कर दिया तो वह बसु के घर के सामने धरने पर बैठ गईं. 23 जुलाई को यहां हुए हंगामे और पुलिस फायरिंग में 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मारे गए और इसे लेकर पूरे राज्य में उन्होंने आंदोलन किया. तृणमूल हर साल इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाती है. 1996 के विधानसभा चुनावों में आपराधिक छवि वाले नेताओं को विधानसभा का टिकट देने के मामले पर ममता ने गले में शाल का फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. 1997 में अग्निकन्या ने कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों का बायकाट किया. इस तरह कांग्रेसी के रूप में 35 साल और विक्षुब्ध के रूप में छह साल गुज़ारने के बाद नौ अगस्त 1997 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नाम से पार्टी बनाई. एक सक्रिय कांग्रेसी के तौर पर क़रीब 12 साल के कार्यकाल में ममता ने अपने आंदोलनों से बंगाल कांग्रेस में नेतृत्व के ख़ालीपन को भरा, क्योंकि सिद्धार्थ शंकर राय के बाद बंगाल कांग्रेस एक तरह से नेतृत्वहीन हो गई थी. यह भी सच है कि कांग्रेस में रहने के दौरान ममता की ताक़त का एक बड़ा हिस्सा आपसी लड़ाई में ही जाया हुआ. दिल्ली में बैठे कांग्रेस आलाकमान ने कभी ममता का खुले रूप में साथ नहीं दिया. राजीव गांधी का बुलडोजरी अनुशासन वाला युग ख़त्म होने....

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ऐसे फैलता है आतंकवाद

2009-07-26T17:10:00.001+05:30

के एस राधाकृष्णन

आर्थिक असमानता, बेरोज़गारी, जनसंख्या विस्फोट, सामाजिक बहिष्कार , अतिवाद, नस्लीय अल्पसंख्यकों का दमन, जनजातीय वाद और धार्मिक व राजनीतिक दमन को अगर नहीं सुलझाया गया तो हथियारबंद हिंसा जन्म ले सकती है. चाहे हम इसे उग्रवाद, अतिवाद, आतंकवाद या अलगाववाद कुछ भी कहें. युद्ध की शुरुआत हमेशा आदमी के दिमाग़ में होती है और समान विचारों वाले लोग पूरी दुनिया में रहते हैं. इसी वजह से इसके परिणाम केवल विवाद वाले देश में ही नहीं महसूस नहीं किए जाते, बल्कि उनकी धमक कहीं और भी सुनाई देती है. आतंकवाद, अपराध और ग़ैर अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र विद्रोह के बीच की रेखाएं इतनी महीन और धुंधली पड़ गई हैं कि अब हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद में फर्क़ ही नहीं कर सकते. कई आतंकी अपने उद्देश्य के लिए लड़ते हुए मरना पसंद करते हैं, ताकि उनकी नज़र में जो सच है उसे पाया जा सके. वह महसूस करते हैं कि वह एक वंचित तबके का हिस्सा हैं और सुखद भविष्य की कोई उम्मीद उनके लिए बाक़ी नहीं है. वह अपनी ज़िंदगी दांव पर इसलिए लगाते हैं ताकि उनके हिसाब से दूसरों को भी शांति और भौतिक रूप से समृद्ध जीवन का अधिकार नहीं है.

आस्ट्रिया के राजकुमार की 1914 ई. में सरायेवो में हत्या का मामला पूरी तरह से आस्ट्रिया का आतंरिक मामला था, लेकिन इसकी वजह से पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ. दुनिया में आतंकवादी गतिविधियां भारत के साथ ही चीन, सोवियत संघ, वियतनाम, कंबोडिया और दक्षिण कोरिया-उत्तर कोरिया के अलावा इज़रायल-फिलीस्तीन और पाकिस्तान में भी देखी गई हैं. 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो या पिछले साल 26 नवंबर को मुंबई के ताज होटल पर हुआ आतंकी हमला, हमारे बच्चों युवाओं और बूढ़ों ने उसे टी.वी. के पर्दे पर लाइव देखा. कई भारतीयों के लिए संसद पर 2001 में हुआ हमला दरअसल हमारे लोकतंत्र पर हमला था. खेलों को पसंद करने वाले लोग 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में वह हमला नहीं भूल सकते, जब तथाकथित फिलीस्तीनी जिहादियों ने 11 इज़रायली एथलीटों की हत्या कर दी थी. हालात यहां तक बिगड़ गए थे कि इज़रायल ने श्रृंखलाबद्ध तरीक़े से बम हमला करके सैंकड़ों गुरिल्लों को मार डाला था. मार्च 2009 में लाहौर में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर रॉकेट लांचर और ग्रेनेड से हमला किया गया. इस वारदात में आठ लोग मारे गए, जबकि कई घायल हो गए थे. सौभाग्य की बात यही रही कि खिलाड़ियों को मामूली चोटें ही आईं.

हथियारों के मामले में तकनीकी विकास ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, जहां आतंकी संगठनों को ताज़ातरीन हथियार क़ब्ज़ाने का मौका मिल जाता है और वे अधिक से अधिक बर्बादी और आतंक फैला सकते हैं. दुर्भाग्य से अब तक व्यापक नरसंहार वाले हथियारों के उत्पादन और संग्रहण तथा इस्तेमाल पर रोक नहीं है. हालांकि कुछेक सदस्य देशों ने उन हथियारों पर नियंत्रण के लिए और परमाणु हथियारों के नियमन के लिए संधियां भी की हैं. इस लक्ष्य को पाने के लिए कई तरह के सम्मेलन किए गए हैं. ख़बरें बताती हैं कि पूरी दुनिया में लगभग 36000 परमाणु हथियार हैं. इनमें रूस के पास सबसे अधिक 22,500 हथियार हैं जबकि अमेरिका के पास 12070, फ्रांस के पास 500, चीन के पास 450, ब्रिटेन के पास 380, भारत के पास 65 और पाकिस्तान के पास 25 परमाणु हथियार हैं. इन सबके अलावा दुनिया के 80 देशों ने व्यापक नरसंहार वाले रासायनिक और जैविक हथियार बना लिए हैं. अमेरिका ने 1200 से अधिक परमाणु परीक्षण किए हैं तो रूस ने लगभग 1000, ब्रिटेन ने लगभग 45, फ्रांस ने 210. चीन ने 50 और भारत ने लगभग 10 परमाणु परीक्षण किए हैं. पाकिस्तान ने भारत से होड़ लगाते हुए 10 के आस-पास परमाणु परीक्षण किए हैं, ईरान, इराक़, उत्तर कोरिया-दक्षिण कोरिया और लीबिया ने भी...

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संसद, सर्वोच्च न्यायालय और सबसे बड़ी

2009-07-20T16:50:00.002+05:30

सेक्स मंडी

लगता है केंद्र सरकार को धारा 377 हटाने की जल्दबाज़ी है. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. वैसे तो, नेता और अधिकारी कोर्ट में लंबित मामले पर अपनी ज़ुबान खोलने से बचते हैं, लेकिन धारा 377 के मामले में क़ानून मंत्री वीरप्पा मोइली तो बोले ही, गृह सचिव गोपाल कृष्ण पिल्लई ने भी इंटरव्यू देना शुरू कर दिया है. गृह सचिव का कहना है कि सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के ख़िला़फ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी. इसकी वजह है कि राजनीतिक गलियारों से यह ख़बर आ रही है कि सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से भी एक-दो

क़दम आगे की सोच रही है. यानी सरकार ने धारा 377 को पूरी तरह से ही ख़त्म करने का मन बना लिया है. हैरानी की बात है कि विरोधी पार्टियों ने भी इस मामले पर चुप्पी साध ली है. यह चुप्पी आगे आने वाले दिनों में काफी ख़तरनाक साबित होने वाली है. धारा 377 के हटते ही भारत में वेश्यावृत्ति (महिला और पुरुष) को मानो लाइसेंस मिल जाएगा. इस धारा को हटाने का ़फैसला महिला विरोधी भी है. इसलिए कि भारत की महिलाओं के हाथ से वह हथियार ही छिन जाएगा, जिसके ज़रिए वे अपने पति की मनमानी के ख़िला़फ क़ानून का सहारा ले सकती हैं. ऐसा लगता है कि भारतीय संसद और न्यायिक व्यवस्था जाने या अनजाने उन ताक़तों के हाथों भ्रमित कर दी गई है, जो ताक़त तीन खरब डालर की सेक्स इंडस्ट्री के पीछे है. दुनिया भर के कमज़ोर और उदार देशों में सेक्स की मंडी खोलने के बाद अब उनकी नज़र भारत पर टिकी है. इन ताक़तों को भारत में एक बड़ा सेक्स-बाज़ार नज़र आ रहा है. उन्हें लगता है कि भारत एक कमज़ोर देश है, जहां कुछ भी संभव है. यही वजह है कि ये ताक़तें भारत को दुनिया का चौथे नंबर का सेक्स-बाज़ार बनाने की ताक में हैं. जिस तरह देश का सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति या संस्था को यह नोटिस देता है कि आपके ख़िला़फ अमुक आरोप हैं और क्यों न हम आपको दोषी समझ लें? यदि आप दोषी नहीं हैं तो उसकी सफाई दें. ठीक उसी तरह देश की जनता को भी क्या यह मान लेने का हक़ नहीं कि इस देश को चलाने वाले लोग और इस देश की न्यायिक व्यवस्था जाने-अनजाने इस साज़िश में शामिल है ? हमारे पास जो तथ्य हैं, वे इस संदेह को पुष्ट करते हैं. भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट के ़फैसले से देश में एक नई बहस छिड़ गई है. इस मामले से जुड़े तथ्यों को हम पाठकों के सामने सिलसिलेवार तरीक़े से रख रहे हैं, ताकि सभी संबंधित पक्ष अपनी-अपनी सफाई पेश कर सकें. यक़ीन मानिए, अगर हमारे आरोप ग़लत साबित होते हैं, तो हमें बहुत ख़ुशी होगी. अदालत में चले इस मामले के पूरे ब्योरे पर नज़र डालते हैं, ताकि जनता को कम से कम यह तो पता चले कि सच्चाई क्या है...

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